नागरिकता कानुनलाई लैङ्गिक समानता हुने गरी संशोधन गरिनुपर्नेमा कानुनसँग सम्बन्धित अभियानकर्मीले जोड दिएका छन् ।
महिला, कानुन र विकास मञ्चले आज गरेको ‘नेपालको नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा लैङ्गिक समानताको प्रश्न ? विषयक छलफलमा सहभागीले संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्था पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको बताएका हुन् ।
नागरिकता समस्याका बारेमा मञ्चमा आबद्ध भएर काम गरिरहनुभएकी अधिवक्ता सुष्मा गौतमले नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएको आठ वर्षपछि मात्रै संविधान अनुसार नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा संशोधन भएको जनाउँदै अहिले पनि सबै मुद्दा सम्बोधन नभएको बताउनुभयो ।
अझै बाँकी रहेका विभेदका विषयलाई नागरिकतासम्बन्धी कानुनबाट हटाउन सबैले पहल गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
कानुनले बाबु वा आमा पत्ता नलागेको व्यक्तिले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भनिएपनि त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाका आधारमा पनि नागरिकता नदिइएको अधिवक्ता गौतमले बताउनुभयो ।
लैङ्गिक समानताका दृष्टिले संविधानको धारा ११ का ५, ६ र ७ नं बुँदामा उल्लेख भएका विषय विभेदपूर्ण रहेका जानकारी पनि कार्यक्रममा गराइएको थियो । यस्ता विभेदपूर्ण व्यवस्थालाई यथाशीघ्र संशोधनमार्फत टुङ्ग्याउनुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका थिए ।
अधिवक्ता बिनु लामाले विदेशीसँग विवाह गरेका छोराका सन्तानलाई वंशज र छोरीका सन्तानलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने जस्ता विभेदपूर्ण कानुनी व्यवस्था तत्काल संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो
