नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत जवाफ फर्काएका छन्। सोमबार साँझ ठीक ६ बजे (१८:०० बजे) फेसबुकमा छोटो स्ट्याटस लेख्दै थापाले आफू कसैको धम्कीबाट नतर्सिने सन्देश दिएका हुन्।
थापाले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अहिले ठीक १८:०० बजेको छ। तर्साउने धेरै आए, तर्सिने बानी परेन।’
थापाले यसपटक निकै छोटो तर अर्थपूर्ण सन्देश दिएका छन्। उनको यो अभिव्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार फेसबुकमार्फत दिएको चेतावनीपूर्ण सन्देशको जवाफका रूपमा हेरिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘सही समय आएपछि सबैको गलत समय आउँछ। एक दुई जना उम्किन्छु भनेर सपना नदेखे हुन्छ।’
प्रधानमन्त्री शाहको उक्त अभिव्यक्तिपछि कांग्रेस सभापति थापाले ठीक १८:०० बजेको समय उल्लेख गर्दै दिएको प्रतिक्रियाले राजनीतिक वृत्तमा थप चर्चा पाएको छ।
थापाको स्ट्याटसमा उल्लेख गरिएको १८:०० बजेको समयलाई कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनपछि पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद र त्यससँग जोडिएको १८ करोड रुपैयाँको कथित आर्थिक लेनदेनको आरोपसँग जोडेर पनि व्याख्या गरिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगमा हिरासतमा रहेका इनम सापकोटाको बयानलाई आधार बनाएर उक्त रकम लेनदेन भएको दाबी सार्वजनिक गरिएको हो। यद्यपि, कांग्रेसले भने उक्त आरोपको खण्डन गर्दै आएको छ।
कांग्रेसले पार्टी विधानअनुसार नै विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएको दाबी गर्दै पार्टीविरुद्ध विभिन्न तानाबाना बुनेर भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताबीच सामाजिक सञ्जालमा देखिएको शब्दको जुहारीले पछिल्लो राजनीतिमा नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ ।
यसैबीच,कांग्रेसले पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध केही सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित समाचार र लगाइएका आरोपप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै ती समाचारहरू निराधार, कपोलकल्पित र भ्रम फैलाउने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको जनाएको छ।
सभापति गगनकुमार थापाको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारका पछिल्ला स्वतन्त्रताविरोधी गतिविधि र घटनाबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न प्रतिपक्षी दलमाथि सुनियोजित रूपमा भ्रम फैलाउने प्रयास भइरहेको दाबी गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा नेपाली कांग्रेसले पार्टी विधान र प्रचलित कानुनअनुसार विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरेको तथा त्यसबाट नेतृत्व र निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विषय निर्वाचन आयोग र अदालतका निर्णयबाट पुष्टि भइसकेको उल्लेख छ। साथै, संविधान, प्रचलित कानुन, पार्टी विधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा हालै सम्पन्न १५औँ महाधिवेशनले पार्टीको संस्थागत प्रक्रियालाई थप सुदृढ बनाएको दाबी गरिएको छ।
कांग्रेसले लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता, जनअधिकार र विधिको शासनका पक्षमा पार्टीले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत अघि बढ्दा त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने स्पष्ट पारेको छ।
विज्ञप्तिमा बिचौलियासँग सम्बन्धित विषय तथा त्यसमा जोडिएका सबै प्रकरणको गहिरो, निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान हुनुपर्ने कांग्रेसको धारणा पुनः दोहोर्याइएको छ। दोषी देखिने जोकोहीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने र यसमा सरकारलाई पार्टीको पूर्ण साथ तथा समर्थन रहने जनाइएको छ।
तर अनुसन्धानसँग सम्बन्धित नेपाल प्रहरीको छापसहितका कागजात, तथ्य तथा कथित बयानहरू छानिछानी सार्वजनिक भइरहेको विषयले अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको सचिवालयको भनाइ छ। यसले प्रमाण लुकाउने वा नष्ट गर्ने तथा समग्र अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने प्रयास भइरहेको हो कि भन्ने आशङ्का उत्पन्न गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, अनुसन्धान चयनात्मक ढङ्गले अघि बढेको हो कि भन्ने प्रश्न उठाउँदै अनुसन्धानमा संलग्न निकायभित्रकै व्यक्तिहरूको भूमिकासमेत सार्वजनिक भइरहेकाले समग्र अनुसन्धान प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
कांग्रेसले कुनै पनि प्रकारको निष्पक्ष अनुसन्धानबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पार्दै अपुष्ट आरोप, राजनीतिक पूर्वाग्रह र भ्रामक प्रचारका आधारमा कसैलाई आरोपित गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने जनाएको छ। अनुसन्धानलाई निष्पक्ष बनाउन पार्टीको संसदीय दलले समेत निर्णय गरिसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अन्त्यमा सचिवालयले सम्बन्धित सबै पक्षलाई प्रमाण र तथ्यका आधारमा जिम्मेवार ढङ्गले विषय प्रस्तुत गर्न तथा आमनागरिकलाई अपुष्ट सूचनाका आधारमा भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको छ।
यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
सम्बन्धित समाचार
‘मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्तावको वैधानिकता जाँच्ने जिम्मेवारी मुख्यसचिवको हो’
कांग्रेसले भन्यो- पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध सरकारले भ्रम सिर्जना गर्यो, कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी
प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा प्रमुखबाट ‘ब्रिफिङ’: नागरिकको सुरक्षामा कमजोरी नगर्न निर्देशन
राहत कोषमा पैसाको थुप्रो, बाढीपीडितलाई छैन झुप्रो
थप समाचार
विराटनगरमाथि काठमान्डु गोर्खाजको ९ विकेटको सानदार जित
प्रस्तावित चार न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ शुक्रबारदेखि, १३ जनाबाट २८ उजुरी
‘मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्तावको वैधानिकता जाँच्ने जिम्मेवारी मुख्यसचिवको हो’