बिहीबार, १९ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो #काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो
राजनीति

जलवायु जोखिम न्यूनीकरण गर्न चीनसँग भरपर्दो पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गरिने : परराष्ट्र सचिव राई

हिमाल पग्लने क्रमले सीमा नाकामा जोखिम बढायो
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · ३ दिन अगाडि प्रकाशित
जलवायु जोखिम न्यूनीकरण गर्न चीनसँग भरपर्दो पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गरिने : परराष्ट्र सचिव राई
काठमाडौं, कात्तिक १६ :

परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले चीनसँगको वैकल्पिक नाकाहरुबाट व्यापारिक गतिविधि गर्न छलफल भइरहेको जानकारी बताएका छन् ।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको भोटेकोशी एवम् कालीगण्डकी कोरिडोर विपद् सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति बैठकमा सचिव राईले हाललाई तातोपानी नाकालाई प्राथमिकता दिइए पनि कोरला नाका र दोलखाको लामाबगर नाकाबाट पनि व्यापारिक गतिविधि तथा सडक सञ्जाललाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई ग्लोबल वार्मिङ र हिमाल पग्लने क्रमका कारण तातोपानी लगायतका नाकाहरू उच्च जोखिममा रहेकाले भविष्यमा वैकल्पिक वा नदी बेसिनमा आधारित नयाँ नाकाहरू विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । सचिव राईले चीनसँगको सहकार्यमा भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्न भरपर्दो पूर्वसूचना प्रणाली र संयुक्त संयन्त्र स्थापना गर्नका लागि सरकार क्रियाशील रहेको जनाए ।

उनले भोटेकोशी बाढी लगतै दुर्गम क्षेत्रमा हेलिकप्टर ल्यान्ड गराउन र मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा लैजान कठिनाइ भए पनि सुरक्षा फौजले अवस्थाको आकलन गरी उद्धार कार्य तत्काल अघि बढाइएको बताए ।

विपद् व्यवस्थापन र राहतका लागि प्राप्त २० मिलियन फण्डबाहेक परियोजनामा आधारित सहयोग र राहत वितरणका लागि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको उनले उल्लेख गरे ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले जलवायु परिवर्तनबाट नेपाललाई भएको क्षति र जलवायु परिवर्तनका असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी कूटनीतिक पहल अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । 

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार