कोप-३१ मा नेपालले पर्वतीय मुद्दालाई छुट्टै एजेन्डाका रूपमा अघि सार्दै

सरकारले कोप- ३१ मा पर्वतलाई छुट्टै एजेन्डाका रूपमा अघि सार्दै औपचारिक प्रस्तुति गर्ने भएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले कोप ३१ मा नेपाल र भुटानले संयुक्त रुपमा पर्वतलाई छुट्टै एजेन्डाका रूपमा अघि सार्दै औपचारिक प्रस्तुति गर्ने जानकारी दिएकी हुन् । यसले जलवायु न्यायको लडाइँमा पर्वतको आवाजलाई अझ बलियो बनाउने उनले बताइन् ।

मन्त्री चौधरीले हिमाल जोगाउनु नेपाल वा भुटानको मात्र नभई तल्लो तटीय क्षेत्रका अर्बौँ मानिसहरूको जीवन जोगाउनु भएको उल्लेख गरिन् । उनले नेपालले कोप ३१ का लागि समावेशी र सबै सरोकारवालाहरूलाई समेटेर ’कन्ट्री पोजिसन पेपर’ तयार पारेको र भोटेकोसीलगायत जलवायु परिवर्तनका असर, सफलता र असफलताका अनुभवहरू प्रदर्शन गर्न नेपालले आफ्नै पेभेलियन राख्ने जानकारी दिइन् ।

मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तन कुनै एक मन्त्रालय वा एक तहको विषय नभई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै जलवायु अनुकूलन सिंहदरबारबाट मात्र नभई वडा र समुदायबाट सुरु हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

कोपमा नेपालको अडान जलवायु न्याय, पर्वतीय एजेन्डा, अनुकूलन, वित्तमा सहज पहुँच र हानि–नोक्सानी कोषको प्रभावकारी परिचालनमा स्पष्ट रहेको उनको भनाइ छ ।  उनले ऐतिहासिक रूपमा बढी उत्सर्जन गर्ने र क्षमता भएका राष्ट्रहरूले क्षमताअनुसारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताइन् ।