बिहीबार, १९ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो#नेपाल बार एसोसिएसन#अध्यक्ष प्राडा. विजयप्रसाद मिश्र#मन्त्री सोविता गौतम#मेलमिलापकर्ता#न्यायाधीश#दुर्घटना#प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष#यु-१९ महिला क्रिकेट#नेपालले हङकङलाई हरायो #लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो#नेपाल बार एसोसिएसन#अध्यक्ष प्राडा. विजयप्रसाद मिश्र#मन्त्री सोविता गौतम#मेलमिलापकर्ता#न्यायाधीश#दुर्घटना#प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष#यु-१९ महिला क्रिकेट#नेपालले हङकङलाई हरायो
राजनीति भिडियो

भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिको वर्गीकरण गरी मूल्याङ्कन हुँदै

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · बुधबार, ११ कात्तिक, २०८३ मा प्रकाशित
भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिको वर्गीकरण गरी मूल्याङ्कन हुँदै
काठमाडौं, कात्तिक ११ :

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले भोटेकोशी बाढीका कारण विभिन्न क्षेत्रमा भएको नोक्सानीको मूल्याङ्कन भइरहेको जनाएको छ । 
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको भोटेकोशी एवम् कालीगण्डकी कोरिडोर विपद् सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले भोटेकोशी बाढीका कारण भएको नोक्सानीको ४–५ वटा शीर्षकमा वर्गीकरण गरेर मूल्याङ्कन भइरहेको जानकारी दिए ।

बाढीका कारण बालीनालीको नोक्सानीको मूल्याङ्कन राष्ट्रिय योजना आयोगकै प्रतिवेदनमा समेटिने उनले बताए। त्यस्तै उनले पशुपन्छीको क्षेत्रमा भएका नोक्सानीका बारे किसान सूचीकरणको तथ्यांकका आधार र व्यावसायिक फार्महरूको नोक्सानीको विवरणका आधारमा मूल्याङ्कन भइरहेको उल्लेख गरे ।

जग्गाको नोक्सानीका क्षेत्रमा हजारौँ वर्षदेखि खेती गरिँदै आएको र उत्पादकत्वको आधारमा जग्गाको क्षति मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति अपनाएको उनको भनाइ छ । उनले सवै क्षेत्रका अन्तिम तथ्यांक समितिमा छिटै उपलब्ध गराइने धारणा राखे। कालीगण्डकी बाढीपछिको नोक्सानीको मूल्याङ्कनको काममा भने केही ढिलाई भएको सचिव मिश्रले बताए ।

समिति सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले बाढी प्रभावित बिभिन्न स्थानीय तहका ४९ वटा वडाको फरक–फरक क्षतिका वास्तविक तथ्यांक प्रमाणीकरण गरेर उपलब्ध गराउन आग्रह गरे। सबै तथ्याङ्क आएपछि मात्रै समितिले स्थगलत निरिक्षण गर्ने उनको भनाइ छ । 

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार