नेपाली कांग्रेसको संशोधित विधान पारित भएको छ । पार्टीको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत दोस्रो दिन आज खुलामञ्चमा भएको बन्दसत्रले महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पेस गरेको संशोधित विधान पारित गरेको हो । पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार संशोधित विधानमा केन्द्रीय कार्यसमिति २९७ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ ।
विधानअनुसार सभापति एक, वरिष्ठ उपसभापति एक र उपसभापति चार जना रहनेछन् । चार उपसभापतिमध्ये एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ । महामन्त्री तीन जना रहनेछन्, जसमा एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ । सहमहामन्त्री १५ जना रहनेछन् ।
कोषाध्यक्ष केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट एक जना मनोनीत हुनेछन् । केन्द्रीय सदस्यमा खुलातर्फ ४५, महिलातर्फ १५ तथा प्रत्येक प्रदेशबाट एक महिलासहित चार जना रहनेछन् । काठमाडौँ उपत्यकाबाट एक महिलासहित दुई जना रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
दलिततर्फ पाँच महिलासहित १४, आदिवासी जनजातितर्फ आठ महिलासहित २०, खस आर्यतर्फ आठ महिलासहित १८ र मधेसीतर्फ पाँच महिलासहित १३ जना रहनेछन् । जनसम्पर्क समितिबाट दुई महिलासहित सात तथा पिछडिएको वर्गबाट तीन जना रहनेछन् ।
त्यस्तै, थारूतर्फ दुई महिलासहित छ, श्रमिकतर्फ एक महिलासहित तीन र पेसागत विज्ञतर्फ दुई महिलासहित सात जना रहनेछन् । सातै प्रदेशबाट ३५ वर्षमुनिका २१ जना युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिबाट एक जना तथा प्रजातन्त्र सेनानीबाट तीन जना केन्द्रीय सदस्य रहनेछन् ।
यसका अतिरिक्त केन्द्रीय कार्यसमितिले ६६ जना सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सोमबार विधान पारित भए पनि सभापति, उपसभापति र कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन भने मङ्गलबारको बन्दसत्रले पारित गर्नेछ । मङ्गलबार बिहान १० बजेदेखि उम्मेदवारको मनोनयन हुने भएकाले विधान सोमबार नै पारित गरिएको पार्टीले जनाएको छ ।
यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
सम्बन्धित समाचार
‘मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्तावको वैधानिकता जाँच्ने जिम्मेवारी मुख्यसचिवको हो’
कांग्रेसले भन्यो- पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध सरकारले भ्रम सिर्जना गर्यो, कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी
प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा प्रमुखबाट ‘ब्रिफिङ’: नागरिकको सुरक्षामा कमजोरी नगर्न निर्देशन
राहत कोषमा पैसाको थुप्रो, बाढीपीडितलाई छैन झुप्रो
थप समाचार
विराटनगरमाथि काठमान्डु गोर्खाजको ९ विकेटको सानदार जित
प्रस्तावित चार न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ शुक्रबारदेखि, १३ जनाबाट २८ उजुरी
‘मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्तावको वैधानिकता जाँच्ने जिम्मेवारी मुख्यसचिवको हो’