परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालले जनवायु परिवर्तनसम्बन्धि धारणा राख्दैमा दीर्घकालीन उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनले जलवायु कूटनीतिलाई नेपालभित्रै संस्थागत गर्दै त्यसका लागि आवश्यक क्षमता र संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय विज्ञहरूसँग छलफल गर्दै मन्त्री खनालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हुने सहभागितालाई प्रभावकारी बनाउन तत्कालीन गतिविधिभन्दा दीर्घकालीन संस्थागत संरचना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
‘संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा वा कोपमा गएर प्रतिनिधित्व र सम्बोधन मात्र गरेर हामीले चाहेको दीर्घकालीन परिणाम हासिल हुँदैन। त्यसका लागि संस्थागत क्षमता र संरचना विकासमा अहिलेबाटै काम गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने।
खनालले जलवायु परिवर्तनका विषयमा अध्ययन, विज्ञान, घरेलु नीति र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने संस्थागत संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु मञ्चमा आफ्नो वार्ताको क्षमता र प्रभाव बढाउन देशभित्रै आवश्यक आधार तयार गर्नुपर्छ।
मन्त्री खनालले नेपालको वर्तमान सरकारी संरचनामा जलवायु परिवर्तनको विषय मुख्यतः वातावरण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा केन्द्रित रहेको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिको प्राथमिक जिम्मेवारी बोकेको परराष्ट्र मन्त्रालय जलवायु कूटनीतिमा संस्थागत रूपमा पर्याप्त रूपमा संलग्न हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो स्वाभाविक भूमिकाका कारण जलवायुसहितका विषयमा सहभागिता जनाउँदै आएको भए पनि कोपलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु मञ्चमा भने परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत संलग्नता ऐतिहासिक रूपमा सीमित रहेको उनले बताए।
उनले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित नराखी परराष्ट्र नीति, विकास नीति र राष्ट्रिय हितसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
