प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले रसुवा बाढीबाट प्रभावितलाई राखिएका प्रत्येक राहत शिविर र अस्थायी आश्रयस्थलमा ‘हेल्प डेस्क’ को व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले महिला, किशोरी, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा जोखिमयुक्त समूहहरू यौन शोषण, लैङ्गिक हिंसा, दुव्र्यवहार र मानव बेचबिखनको उच्च जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले राहत शिविर र अस्थायी आश्रयस्थलमा सम्पर्क व्यक्ति र ‘हेल्प डेस्क’ को व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
प्रत्येक राहत शिविर र अस्थायी आश्रयस्थलमा गोपनीयता तथा मर्यादा कायम राखी जोखिमयुक्त समूहलाई लक्षित गर्दै सम्पर्क व्यक्ति र ‘हेल्प डेस्क’ को व्यवस्था गर्न महिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति आकृति अवस्थीले जानकारी दिइन्।
साथै बैठकले स्थानीय तहमा रहेका महिला सेलहरूलाई तत्काल सक्रिय र प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न र प्राप्त उजुरी तथा सूचनाको पूर्ण गोपनीयता कायम गर्दै कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने र सम्बन्धित निकायमा सुरक्षित रूपमा ’रेफर’ गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र सुनिश्चित गर्न समेत निर्देश गरिएको सभापति अवस्थीतले बताइन् ।
बैठकमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले बाढीबाट प्रभावितहरूमध्ये ४३ हजार ६५ महिला र ३२ हजार २१ बालबालिका रहेको बताइन् । उनले उद्धार, उपचार, शिक्षा वा रोजगारीको बहानामा महिला तथा बालबालिकालाई अनियन्त्रित लैजाने, मानव बेचबिखन, श्रम तथा यौन शोषण र दुव्र्यवहारको उच्च जोखिम रहेको उल्लेख गरिन् । बाढी आएकै दिनदेखि ‘प्रोटेक्सन क्लस्टर’ अन्तर्गत बाल संरक्षण, लैङ्गिक हिंसा प्रतिकार्य र मनोसामाजिक संयन्त्रहरू परिचालन गरी कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले बताइन् । उनले बाढी प्रभावित अभिभावकविहीन बालबालिकालाई राज्यकै अभिभावकत्वमा राख्न ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–१२, ठेचोस्थित सरकारी भवनमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्अन्तर्गत ‘अस्थायी संरक्षण केन्द्र’ तीव्र रूपमा स्थापना भइरहेको र केही दिनमै सञ्चालनमा आउने जानकारी दिइन् ।
समिति सदस्यहरुले बाढी प्रभावित क्षेत्र, राहत शिविर तथा अस्थायी आश्रयस्थलमा रहेका महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य जोखिममा रहेका समूहलाई यौन शोषण, हिंसा, दुव्र्यवहार तथा सबै प्रकारका उत्पीडनबाट संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
