प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ११ जना सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने भएका छन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार सञ्चालन हुने प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री शाहले दिनेछन्। १५ जनासम्म सांसदले प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था भए पनि निर्धारित समयभित्र ११ जना सांसदले मात्रै प्रश्न दर्ता गराएका छन्।प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न इच्छुक सांसदलाई भदौ ५ गतेभित्र प्रश्न दर्ता गर्न समय दिइएको थियो।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्था छ। नियमावलीको दफा ५८ अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न इच्छुक सदस्यले आफ्नो प्रश्नको विषयसम्बन्धी लिखित जानकारी बैठक सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा तीन दिनअघि सभामुखलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
संसद् सचिवालयका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापा र सांसद गीता गुरुङले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने भएका छन्।
त्यस्तै, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर र सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले प्रश्न राख्ने गरी नाम टिपाएका छन्। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद वर्षमान पुन र प्रमेशकुमार हमालले पनि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्नेछन्।
श्रम संस्कृति पार्टी संसदीय दलका नेता हर्कराज राई तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले पनि प्रश्न सोध्ने भएका छन्।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट सांसदहरू समीक्षा बास्कोटा, कृष्णहरि बुढाथोकी र अमरेशकुमार सिंहले प्रधानमन्त्री शाहलाई प्रश्न गर्नेछन्।
सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा नियमावली बमोजिम प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नियमित गर्न सभामुखलाई पटकपटक आग्रह गर्दै आएका थिए । सांसदहरुको आग्रहलाई सम्मान गर्दै सभामुख अर्यालले भदौ १ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि समय तोकेका थिए ।
यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
सम्बन्धित समाचार
‘मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्तावको वैधानिकता जाँच्ने जिम्मेवारी मुख्यसचिवको हो’
कांग्रेसले भन्यो- पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध सरकारले भ्रम सिर्जना गर्यो, कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी
प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा प्रमुखबाट ‘ब्रिफिङ’: नागरिकको सुरक्षामा कमजोरी नगर्न निर्देशन
राहत कोषमा पैसाको थुप्रो, बाढीपीडितलाई छैन झुप्रो
थप समाचार
विराटनगरमाथि काठमान्डु गोर्खाजको ९ विकेटको सानदार जित
प्रस्तावित चार न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ शुक्रबारदेखि, १३ जनाबाट २८ उजुरी
‘मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्तावको वैधानिकता जाँच्ने जिम्मेवारी मुख्यसचिवको हो’