बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरको नियुक्तिविरुद्ध दायर दुई छुट्टाछुट्टै रिटमा उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीश बबिता उप्रेतीको एकल इजलासले विपक्षीहरूलाई बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो। अदालतले त्यसबारे निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई भदौ १० गते छलफलका लागि बोलाएको छ।
राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङ र अधिवक्ता मोहनप्रसाद ढकालले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको आधार बनेको राप्रपाको समर्थन विवादित रहेको र संविधानविपरीत नियुक्ति गरिएको दाबी गर्दै नियुक्ति बदरको माग गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री थापामगरले भने एमाले, नेकपा र राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए। प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।
यसैबीच, मुख्यमन्त्री थापामगरले सोमबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन्। दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक भने अझै सुरु भएको छैन।
यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
सम्बन्धित समाचार
प्रस्तावित चार न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ शुक्रबारदेखि, १३ जनाबाट २८ उजुरी
‘मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्तावको वैधानिकता जाँच्ने जिम्मेवारी मुख्यसचिवको हो’
कांग्रेसले भन्यो- पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध सरकारले भ्रम सिर्जना गर्यो, कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी
प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा प्रमुखबाट ‘ब्रिफिङ’: नागरिकको सुरक्षामा कमजोरी नगर्न निर्देशन
थप समाचार
प्रस्तावित चार न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ शुक्रबारदेखि, १३ जनाबाट २८ उजुरी
‘मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्तावको वैधानिकता जाँच्ने जिम्मेवारी मुख्यसचिवको हो’
कांग्रेसले भन्यो- पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध सरकारले भ्रम सिर्जना गर्यो, कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी