शिक्षा विधेयक सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा : शिक्षामन्त्री पोखरेल

शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढाइने बताएका छन्। आइतबार राजधानीमा आयोजित विद्यालय शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा विभिन्न सरोकारवालाहरूबिच भएको छलफलमा शिक्षा मन्त्री पोखरेलले निर्माणाधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक, नियमावली तथा नीतिहरूलाई व्यावहारिक र दीर्घकालीन समाधान दिने गरी अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थीमैत्री शिक्षा विधेयक सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पारे । उनले सरकारले सरोकारवालाहरुको आवाजलाई औपचारिक रुपमा नराखी ऐन र नियमका रुपमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मन्त्री पोखरेलले तिनै तहका सरकारबिच समन्वय र अधिकार स्पष्टता हुनुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री पोखरेलले कुल बजेटको कम्तीमा बीस प्रतिशित लागानी गर्नुपर्ने विश्वव्यापी अभ्यास भएपनि  नेपालमा यो पर्याप्त नरहेको बताए । स्थानीयतहलाइ कुल बजेट सत्तरी प्रतिशत अनुदानका रुपमा जाने भएकाले सशक्षाप्रति जिम्मेवारी र कर्मचारी र शिक्षकका सुविधाहरुमा स्थानीयतहको भूमिका महत्वपुर्ण हुनुपर्ने बताए ।

छलफलमा सरोकारवालाहरुले शिक्षकको पेसागत विकास, विद्यालय व्यवस्थापन, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन प्रणाली, विद्यालयको गुणस्तर सुधार तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको शैक्षिक जिम्मेवारी प्रमुख विषयका रूपमा उठाएका थिए ।