सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता तथा विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवादमा पुनः सुरुदेखि सुनुवाइ गर्ने भएको छ। यसअघि विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिएको फैसलामाथि पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गरेसँगै उक्त विवाद फेरि पूर्ण सुनुवाइमा जाने भएको हो।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले पुनरावलोकनको निस्सा दिने आदेश गरेको हो। निस्सा प्रदान भएसँगै अब तीन सदस्यीय अर्को इजलासले मुद्दाको सुरुदेखि सुनुवाइ गर्नेछ। उक्त इजलासमा हाल निस्सा दिने न्यायाधीशहरू सहभागी हुने छैनन्।
पुनः सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले यसअघिको फैसला सदर गर्न वा उल्ट्याउन सक्नेछ। यदि अघिल्लो फैसला सदर भए विशेष महाधिवेशनबाट गठन भएको नेतृत्वले कानुनी मान्यता कायम राख्नेछ। फैसला उल्टिएको अवस्थामा भने असन्तुष्ट समूहको दाबीलाई समर्थन हुने र विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता प्रभावित हुनेछ।
यसअघि न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले वैशाख ४ गते विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको सभापति गगन थापाको नेतृत्वलाई वैधानिकता प्रदान गरेको थियो। सोही इजलासले तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले दायर गरेको रिट खारेज गरेको थियो।
उक्त फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शेरबहादुर देउवा पक्षले साउन ७ गते पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराएको थियो। सोही निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गरेसँगै कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद फेरि न्यायिक परीक्षणमा प्रवेश गरेको हो।
अब पुनः सुनुवाइबाट आउने फैसलाले कांग्रेसको नेतृत्वसम्बन्धी विवादको अन्तिम कानुनी टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
