प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको ८ वटा दफामा सहमति जुटाएको छ ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उक्त विधेयकमाथि दफवार छलफल गर्दै दफा १ देखि ८ सम्म सहमति जुटाएको हो । विधेयकका केही दफाहरूलाई प्रस्ताव गरिएकै रूपमा यथावत् पारित गरिएको छ भने दफा ४ मा बैंकको उदेश्यमा मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने र नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने राखिएको छ ।
त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थासँग ऋण वा अनुदान प्राप्त गर्न अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रस्तावमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको स्वीकृतिमा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थासँग ऋण वा अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैठकमा अर्थसचिव डा घनश्याम उपाध्यायले ’वित्तीय संस्था’ भन्ने शव्दले सवै बिषयहरुलाई समेट्ने भएकाले थप स्पष्टता आवश्यता परे ‘वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानुन’ को संशोधन गर्दा समावेश गर्न सकिने बताए ।
उनले वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम स्थापित वित्तीय संस्था भन्ने शब्दले नै प्रदेश बैंकलाई समेत समेट्ने भएकाले प्रदेश बैंक भनेर तोकिरहनु नपर्ने उल्लेख गरे । मुलुकको मौद्रिक तथा वित्तीय प्रणालीलाई थप सुदृढ, विश्वसनीय र समयसापेक्ष बनाउन वाञ्छनीय भएकाले राष्ट्र बैङ्क ऐनलाई संशोधन गर्न उक्त विधेयक तर्जुमा गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । विधेयकमाथि मंगलबार पनि दफवार छलफल हुने समितिले जनाएको छ ।
