प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को गैरजिम्मेवार प्रयोग र सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो ‘हेट स्पिच’ नियन्त्रणका लागि समयानुकूल कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सोमबार बसेको बैठकमा आईजीपी कार्कीले विद्युतीय कारोबार ऐनका धेरै व्यवस्था पुराना भइसकेकाले त्यसलाई वर्तमान आवश्यकता अनुरूप परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
उनले साइबर अपराधको अनुसन्धानका लागि पहिलेको ३५ दिनको समयसीमा बढाएर तीन महिना पुर्याइए पनि कतिपय जटिल प्रकृतिका मुद्दामा त्यो अवधि समेत पर्याप्त नहुने बताए। साइबर अपराधको अनुसन्धानका क्रममा नेपालबाहिरबाट प्रमाण तथा सूचना संकलन गर्नुपर्ने, विदेशमा रहेका अभियुक्तलाई नेपाल ल्याउने कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने लगायतका कारण अनुसन्धानमा ढिलाइ हुने गरेको उनको भनाइ थियो।
बैठकमा सहभागी सांसदहरूले पछिल्लो समय साइबर अपराधका घटना बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै साइबर सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
समिति सभापति आकृति अवस्थीले लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि एकीकृत कानुन तर्जुमा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्।
