सरकारी विज्ञापनमा निजी मिडियामाथि विभेद नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन–प्रसारणमा निजी सञ्चारमाध्यमलाई विभेद नगर्न नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले गत ३० असारमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ बुधबार सार्वजनिक गर्दै सरकारी विज्ञापन वितरणमा समान व्यवहार गर्न आदेश दिएको हो। न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारको निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय बदर गरेको हो।

सरकारले १८ चैत २०८२ मा सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू केवल सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सो निर्णय संविधान र कानुनअनुकूल नभएको ठहर गरेको हो।

पूर्णपाठमा सर्वोच्चले सार्वजनिक तथा निजी सञ्चारमाध्यमबीच विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै सरकारी सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन–प्रसारण गर्दा समान व्यवहार गर्नुपर्ने जनाएको छ।

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवबाट १८ चैतमा भएको निर्णय र त्यससम्बन्धी पत्राचारलाई संविधानको धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरेको छ।

सरकारी निर्णय बदरका लागि अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले २४ चैतमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि २२ र २३ असारमा अन्तिम सुनुवाइ भएको थियो।

सरकारको १८ चैतको निर्णयअनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक कोषबाट सञ्चालन हुने निकायका सूचना तथा विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।