बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर आठ कायम, मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर

बागमती प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुआतसँगै प्रदेश सरकारको मन्त्रालय संख्या १४ बाट घटाएर आठ कायम गरेको छ। गत वैशाख २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश सरकारले नयाँ मन्त्रालय संरचना लागू गरेको हो।

नयाँ कार्यविभाजनअनुसार अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित प्रदेशमा आठ मन्त्रालय रहनेछन्। नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन स्वीकृत गरेका हुन्।

कार्यविभाजनअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले नै सम्हाल्ने भएका छन्। कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी मधुसूदन पौडेल, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी शिवराज अधिकारी तथा स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी कञ्चनचन्द्र वादेलाई दिइएको छ।

त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रभात तामाङ, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी कृष्णकुमार तामाङ तथा उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी बिन्दु श्रेष्ठलाई तोकिएको छ।

मन्त्रालय पुनर्संरचनापछि प्रदेश सरकारले किरण थापा मगर, उर्मिला नेपाल, भरतबहादुर केसी, सुरेश श्रेष्ठ, जयराम थापा र बिनु रायमाझी पौडेललाई भने हालका लागि बिना विभागीय मन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी दिएको छ।

प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने, दोहोरो कार्यक्षेत्र हटाउने तथा सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय गरेको जनाएको छ। यसैगरी अन्य प्रदेश सरकारहरुले पनि अनावश्यक र दोहोरो कार्यक्षेत्रलाई हटाउँदै मन्त्रालयको संख्या घटाएमा राज्यको व्ययभार निकै कम हुने थियो ।