करार कर्मचारीको जागिर संकटमा : आउटसोर्सिङको सरकारी तयारीविरुद्ध सिंहदरबारमा विरोध

सरकारले श्रेणीविहीन सहयोगी तथा सामान्य प्रकृतिका प्राविधिक सेवामा कार्यरत कर्मचारी व्यवस्थापनको हालको करार प्रणाली परिवर्तन गरी पब्लिक कम्पनी लिमिटेड वा आउटसोर्सिङमार्फत कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने तयारी थालेपछि करार कर्मचारीहरू विरोधमा उत्रिएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको उच्चस्तरीय कार्यदलले सहयोगी सेवाका कर्मचारी व्यवस्थापनको नयाँ मोडेल प्रस्ताव गरेपछि जागिर सुरक्षाप्रति चिन्तित करार कर्मचारीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

सयभन्दा बढी कर्मचारीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावल, अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र कानुन सचिव पुष्कर सापकोटासँग भेट गरी आफ्नो सरोकार राखेका थिए।

कार्यदलले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत पब्लिक कम्पनी स्थापना गर्ने वा आउटसोर्सिङ प्रणाली लागू गर्ने विषयमा नीतिगत स्पष्टता ल्याई तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्था सफाइकर्मी, कार्यालय सहयोगी, चालक, कम्प्युटर अपरेटर, डेटा इन्ट्री अपरेटरलगायत सहयोगी तथा सामान्य प्राविधिक सेवामा लागू हुने जनाइएको छ।

कार्यदलको निर्णयपछि करार कर्मचारीहरूले रोजगारीको निरन्तरता र सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता माग गर्दै आन्दोलन थालेका हुन्।