प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको नयाँ नियमावलीविरुद्ध कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। रिटमा नियमावलीको प्रस्तावना, नियम २५९ र नियम १४० संविधान तथा प्रचलित कानुनसँग बाझिएको दाबी गरिएको छ।
कांग्रेसका अनुसार नियम २५९ मा रहेको ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि’ भन्ने व्यवस्थाले नियमावलीलाई संघीय कानुनभन्दा माथि राख्ने प्रयास गरेको छ। यसले गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई पुर्पक्षका लागि जेल नपरेसम्म निलम्बन नहुने व्यवस्था गर्दै कानुनको शासन र संविधानको मर्म विपरीत काम गरेको दाबी गरिएको छ।
यस्तै, नियम १४० ले संविधान संशोधन प्रक्रियामा राष्ट्रियसभाको संवैधानिक भूमिकालाई कमजोर बनाउने र सभामुखलाई दुवै सदनको कुल सदस्य संख्या जोडेर दुईतिहाइ गणना गर्ने अधिकार दिएको भन्दै पनि रिटमा आपत्ति जनाइएको छ।
रिटमा संविधानको धारा १०४ ले प्रतिनिधिसभालाई केवल आफ्नो कार्य सञ्चालनसम्बन्धी नियम बनाउन अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै आन्तरिक नियमावलीमार्फत संघीय कानुनलाई निष्प्रभावी बनाउने व्यवस्था असंवैधानिक भएकाले नियमावलीका विवादित प्रावधान बदर गर्न माग गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभाले विपक्षी दलको अवरोधका बीच १७ जेठमा नियमावली पारित गरेको थियो। त्यसयता विपक्षी दलहरूले नियमावली संविधान, प्रचलित कानुन र संसदीय प्रक्रियाविपरीत रहेको भन्दै निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन्।
