बिहीबार, १९ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो #काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो
राजनीति कृषि

मल सहज रूपमा उपलब्ध भइरहेको मन्त्रीको दाबी, कृषक भन्छन्- पाउनै कठिन छ

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · मंगलबार, २३ असार, २०८३ मा प्रकाशित
मल सहज रूपमा उपलब्ध भइरहेको मन्त्रीको दाबी, कृषक भन्छन्- पाउनै कठिन छ
काठमाडौं, असार २३ :

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले हालसम्म ५ लाख १२ हजार मेट्रिक टन मल बिक्री वितरण भइसकेको बताएकी छन् ।

मंगलबार राष्ट्रियसभामा मन्त्रालयगत बजेटका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री चौधरीले असार १९ गतेसम्म ५ लाख ५८ हजार मेट्रिक टन मल आयात भई विगतको मौज्दात समेत गरी हालसम्म ५ लाख १२ हजार मेट्रिक टन मल बिक्री वितरण भइसकेका जानकारी दिइन्।

हाल ९५ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको र जीटुजी प्रक्रिया मार्फत थप ५० हजार मेट्रिक टन मल चाँडै आपूर्ति हुने क्रममा रहेकाले धान सिजनका लागि आवश्यक मल सहज रूपमा उपलब्ध हुने उनले दाबी गरिन् । उनले मल आपूर्तिका लागि बजेट अभाव हुन नदिन अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक परेको खण्डमा थप बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको बताइन् ।

यता कृषकहरुले भने अनुदानको मल नपाएपछि महँगो मूल्य तिरेर खेतीपानीमा हाल्न बाध्य भएको बताएका छन् । मलमा पनि कालोबजारी हुने गरेको भन्दै त्यसतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्ने उनीहरु बताउँछन् ।

मन्त्री चौधरीले कुल १५६ वटा स्थानीय तहमा साना सिँचाइ संरचना निर्माण तथा विस्तारका लागि करिब रु. १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको,  संघीय निकाय तर्फ साना सिँचाइ संरचना निर्माण तथा विस्तारका लागि रु. ४ करोड १७ लाख बजेटको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिइन् ।

सिँचाइ मन्त्रालय मार्फत निर्माण भइरहेका ठूला प्रकृतिका सिँचाइ आयोजनाहरूबाट आगामी दिनमा मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका खेतीयोग्य जमिनमा सहज रूपमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने देखिएको समेत उनले बताए ।

मन्त्री चौधरीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण र सहअस्तित्वका लागि विभिन्न प्रत्यक्ष परिणाममुखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न गर्ने उल्लेख गरिन् । 

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार