राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो संशोधित विधानमार्फत पार्टी सभापतिको अधिकार र संसदीय दलसँगको समन्वय सम्बन्धी प्रावधानलाई थप कडा बनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार सभापतिले दिएको निर्देशन अवज्ञा गरेमा संसदीय दलको नेता हटाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ।
संशोधित विधानमा काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत पार्टी सभापतिलाई संसदीय दलसँग समन्वय गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ।
विधानमा उल्लेख भएअनुसार सभापति संसदीय दलको नेता नभएको अवस्थामा पनि संसदमा पार्टीको आधिकारिक नीति, सिद्धान्त, निर्णय र दृष्टिकोण प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत र कार्यान्वयन गर्न संसदीय दललाई आवश्यक मार्गदर्शन दिने अधिकार सभापतिलाई रहनेछ।
त्यस्तै, सभापतिले दिएको मार्गनिर्देशनको पालना संसदीय दल, संसदीय दलको नेता तथा सदस्यहरूको अनिवार्य कर्तव्य हुने व्यवस्था विधानमा समावेश गरिएको छ। निर्देशन अवज्ञा भएमा संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकिने प्रावधानले पार्टीभित्र सभापतिको भूमिकालाई थप बलियो बनाएको देखिन्छ।
यसैबीच, चितवनमा सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनबाट पारित चौथो संशोधित विधान (२०८३) मार्फत वरिष्ठ नेताको पद संरचनामा पनि परिवर्तन गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार सभापतिले चाहेमा वरिष्ठ नेताको संख्या बढाउन सकिनेछ।
यसअघि प्रधानमन्त्री समेत रहेका बालेन्द्र शाहलाई वरिष्ठ नेता बनाउने व्यवस्था गरिएको थियो । संशोधित विधानमा सो पद थप्ने अधिकार सभापति रवि लामिछानेलाई दिइएको छ।
नयाँ प्रावधानअनुसार पार्टीमा वरिष्ठ नेताको पद सभापतिपछिको दोस्रो वरीयतामा रहनेछ। वरिष्ठ नेताको संख्या एकभन्दा बढी भएमा उनीहरूको वरीयता क्रम केन्द्रीय समितिले निर्धारण गर्ने व्यवस्था पनि विधानमा समावेश गरिएको छ।
