महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ‘जेन–जी आन्दोलन’सँग सम्बन्धित फौजदारी मुद्दाहरूको पेशी स्थगित गर्न देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
सहायक महान्यायाधिवक्ता विश्वास तिमिल्सिनाले जारी गरेको पत्रअनुसार गृह मन्त्रालयको २०८३ असार १८ गतेको निर्णयबमोजिम आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिहरूविरुद्ध दायर मुद्दा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट दायर भएका फौजदारी मुद्दामध्ये आगामी असार २३ र २४ गतेका लागि तोकिएका पेशीहरू सम्बन्धित अदालतमा स्थगित गराउन आवश्यक प्रक्रिया अपनाउन सबै सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको पत्रमा उल्लेख छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा फिर्तासम्बन्धी प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको जनाएको छ। साथै, सम्बन्धित मुद्दाहरूको पेशीको अवस्था र प्रगतिबारे आवश्यक जानकारी यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन पनि सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई आग्रह गरेको छ।
सरकारले ‘जेन–जी आन्दोलन’सँग सम्बन्धित मुद्दाहरू फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेकाले त्यस अवधिसम्मका लागि सम्बन्धित फौजदारी मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न निर्देशन जारी गरिएको हो।
