शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो #काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो
राजनीति भिडियो

सडकको कमजोरीले दुर्घटना भए राज्य र ठेकेदार पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ : ज्ञानेन्द्रबहादुर शाही

‘नागरिकलाई ट्राफिक नियम लागू गरेजस्तै राज्यलाई पनि जिम्मेवार बनाउने कानुन आवश्यक छ’
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · आइतबार, १४ असार, २०८३ मा प्रकाशित
सडकको कमजोरीले दुर्घटना भए राज्य र ठेकेदार पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ : ज्ञानेन्द्रबहादुर  शाही
काठमाडौै, असार १४ :

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले नागरिकलाई मात्र होइन, राज्यलाई पनि कानुनी रूपमा समान रूपमा जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने नागरिकमाथि कडा कानुनी व्यवस्था लागू गर्नु सकारात्मक कदम भएको उल्लेख गर्दै राज्यका निकायले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा पनि उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा राखे।

उनले नागरिकले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था उचित भए पनि सडकको जीर्ण अवस्था, खाल्डाखुल्डी, सडक बत्ती नबल्ने तथा राज्यको लापरबाहीका कारण नागरिकले दुःख पाउँदा सम्बन्धित निकाय पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। "नागरिकलाई ट्राफिक नियम लागू गरेजस्तै राज्यलाई पनि जिम्मेवार बनाउने कानुन आवश्यक छ," उनले भने।

शाहीले राज्यको लापरबाहीका कारण सडक दुर्घटना भएमा सम्बन्धित सरकारी निकाय र निर्माण कम्पनीलाई कानुनी कारबाही गर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए। "नागरिकले गल्ती गर्दा जरिवाना तिर्ने, तर राज्यले गल्ती गर्दा कुनै जिम्मेवारी नहुने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ," उनले भने।

कानुन नागरिक र सरकार दुवैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउने कानुन ल्याउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार