काठमाडौै, असार ११ :
नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल सम्बन्धी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विपक्षीहरूको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै रिट निवेदनमा माग गरिएअनुसार आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो भन्ने आधार र कारण भए लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको हो।
यससँगै सर्वोच्च अदालतले विष्णु पौडेललाई अदालतमा उपस्थित गराउन पनि आदेश दिएको छ। बुधबार पौडेलकी पत्नी दोमाया पौडेलले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
रिटमा विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै तत्काल रिहाइको माग गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको आरोपमा विष्णु पौडेललाई असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरिएको थियो।
यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
सम्बन्धित समाचार
‘मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्तावको वैधानिकता जाँच्ने जिम्मेवारी मुख्यसचिवको हो’
कांग्रेसले भन्यो- पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध सरकारले भ्रम सिर्जना गर्यो, कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी
प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा प्रमुखबाट ‘ब्रिफिङ’: नागरिकको सुरक्षामा कमजोरी नगर्न निर्देशन
राहत कोषमा पैसाको थुप्रो, बाढीपीडितलाई छैन झुप्रो
थप समाचार
विराटनगरमाथि काठमान्डु गोर्खाजको ९ विकेटको सानदार जित
प्रस्तावित चार न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ शुक्रबारदेखि, १३ जनाबाट २८ उजुरी
‘मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्तावको वैधानिकता जाँच्ने जिम्मेवारी मुख्यसचिवको हो’