सरकारले सुकुमवासी बस्ती हटाउने कार्यमा नेपाली सेनालाई कुनै पनि स्थानमा परिचालन नगरिएको स्पष्ट पारेको छ।
बिहीबार रक्षा मन्त्रालयतर्फ विनियोजित बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सुकुमवासी बस्ती हटाउने कार्यमा नेपाली सेना संलग्न नभएको बताए ।
उनले जोखिमयुक्त क्षेत्रका सुकुमवासीहरूको स्थानान्तरण तथा व्यवस्थापनका क्रममा नेपाल प्रहरीले स्थानीय तहसँग समन्वय र सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरेको बताए। सरकारले जोखिममा रहेका बस्तीका नागरिकहरूको सुरक्षा तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणका लागि सम्बन्धित निकायहरूबीच आवश्यक सहकार्य भइरहेको पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले उल्लेख गरे।
सांसदहरूले सुकुमवासी बस्ती व्यवस्थापन र सुरक्षा निकायको भूमिकाबारे उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाली सेना सुकुमवासी बस्ती हटाउने अभियानमा संलग्न नरहेको र यस सम्बन्धी कार्यहरू कानुनअनुसार सम्बन्धित निकायमार्फत भइरहेको स्पष्ट पारे।
