‘रिटर्न टु भिलेज’देखि ‘इन्भेष्ट गण्डकी’सम्म

‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशःसुखी प्रदेशवासी’को दीर्घकालीन सोचसहित गण्डकी प्रदेश सरकारले लगानी, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता तथा औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन हुनेगरी सोमबार बजेट ल्याएको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकमा आगामी आव २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले प्रदेशको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणका लागि निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरिने बताए । प्रदेशमा लगानी आकर्षित गरी आर्थिक विकास र रोजगारी सिजर्नाका लागि ‘मेरो प्रदेशः मेरो दायित्व’ र ‘इन्भेष्ट गण्डकी’लाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ । मन्त्री शेरचनले लगानीमैत्री वातवरण निर्माण गर्न नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार गरिने बताए ।

स्रोतसाधनको प्रचुरतासँगै अवसर र सम्भावनाले भरिएको गण्डकी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर तथा समुन्नत बनाउने गरी बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता निर्धारण गरिएको मन्त्री शेरचनले बताए । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्दै उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिमा जोड दिइएको छ ।

पर्यटन र कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको बजेटमा ‘रिटर्न टु भिलेज’, ‘मनाङ, मुस्ताङको स्याउ, नवलपुरको धानः स्याङ्जाको सुन्तला, गण्डकीको सान’, ‘रैथाने बाली रोपौँ, स्वास्थ्य र पर्यावरण बचाऔँ’लगायत कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

युवालाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न ‘रिटर्न टु भिलेज’ अभियान सञ्चालन गरिने मन्त्री शेरचनले बताए । ऋणमा ब्याज अनुदान, न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन र व्यावसायिक कृषि प्रवद्र्धनका लागि रू चार करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

युवा जनशक्तिलाई लक्ष्य गरी ‘प्रविधिमा जोडौँ, समुन्नतिमा जोडौँ’ को अवधारणासहित पर्यटकीय राजधानी पोखरामा सूचना प्रविधि पार्क निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । कुल रु ३२ अर्ब ९९ करोड करोड ९९ लाखको बजेट सार्वजनिक भएकामा सबैभन्दा बढ़ी भौतिक पूर्वाधार विकास र यातायात क्षेत्रमा रू ११ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत र खानेपानी क्षेत्रका लागि रू चार अर्ब ७७ करोड, स्वास्थ्यमा रू तीन अर्ब २१ करोड, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि रू दुई अर्ब १६ करोड, वन तथा वातावरणमा एक अर्ब २१ करोड, उद्योग तथा पर्यटनमा दुई अर्ब, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रका लागि रू दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

चालुतर्फ रु १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार र पुँजीगततर्फ रु २० अर्ब दुई करोड ६१ लाख २२ हजारको बजेट सार्वजनिक गरिएको हो । जुन चालुतर्फ कुल विनियोजनको ३८ दशमलव ५६ र पुँजीगततर्फ ६० दशमलव ६८ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु २५ करोड अर्थात् ० दशमलव ७६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री शेरचनले बताए ।

आगामी आवका लागि खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हने वित्तिय समानीकरणबाट रु सात अर्ब ८४ करोड ८२ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट रु १० अर्ब १६ करोड ४७ लाख ४८ हजार, रोयल्टी बाँडफाँटबाट रु ५१ करोड ४८ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु तीन अर्ब ९३ करोड तीन लाख, समपूरक अनुदानतर्फ रु ५५ करोड ४६ लाख र विशेष अनुदानतर्फ रु ३९ करोड ५४ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै, प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट रु पाँच अर्ब ८४ करोड १८ लाख ५२ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको मन्त्री शेरचनले बताउनुभयो । चालु आवको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनपश्चात् रु दुई अर्ब नगद मौज्दात रहने अनुमान गरिएको छ । यसरी न्यून हुने रकम रु एक अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋण परिचालनबाट पूर्ति गरिने बताइएको छ ।