सरकारले २० जिल्लाका ७१ पालिकालाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ।
सुरुमा ११ जिल्लाका ४१ पालिकालाई घोषणा गरिए पनि विभिन्न क्षेत्रबाट माग भइ आएअनुसार हाल ७१ पालिकालाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डा डिजन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ३२ (१) बमोजिम यही असोज १८ गतेदेखि लागू हुने गरी तीन महिनाका लागि बाढीपहिरो प्रभावित ७१ पालिकालाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गरी हालै राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार ती सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको र हाल उच्च प्राथमिकतामा राखेर राहत सामग्री वितरण तथा पुनः स्थापनको काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राप्त विवरणअनुसार ओखलढुङ्गाका चार, पाँचथरका दुई, उदयपुरको एक, सोलुखुम्बुका तीन, खोटाङका तीन, इलामको एक, काभ्रेपलाञ्चोकका ११, ललितपुरका चार, दोलखाका तीन, सिन्धुलीका चार, सिन्धुपाल्चोकका पाँच, मकवानपुरका तीन, धादिङका पाँच, रामेछापका आठ, चितवनका तीन, रौतहटका पाँच, महोत्तरीका दुई, सर्लाहीका दुई, सप्तरी र सिरहाका एक/ एक पालिकालाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।
यही असोजको १० देखि र १२ गतेको भारी वर्षासँगै आएको बाढीपहिरो तथा डुबानबाट करिब रु ५० अर्बभन्दा बढीको आर्थिक क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार विपद्मा परेर हालसम्म दुई सय ४६ जनाको मृत्यु भएको छ भने १८ जना बेपत्ता छन् । क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न प्राधिकरणका सहसचिवको नेतृत्वमा बनेको समितिले आफ्नो काम तीव्र रुपमा अघि बढाइरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराईले बताउनुभयो।
