सभामुख डीपी अर्यालले संविधानको धारा ४० मा व्यवस्था भएका दलित समुदायका अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय संसद् प्रतिबद्ध रहेको बताए।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले जातीय विभेद तथा छुवाछूतको अन्त्य सरकार वा कुनै एक निकायको मात्र जिम्मेवारी नभई राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र, शैक्षिक संस्था तथा सम्पूर्ण नागरिकको साझा दायित्व भएको बताए ।
सभामुख अर्यालले दलित समुदायको सम्मान, सुरक्षा, समान अवसर र न्याय सुनिश्चित नगरी नेपाली समाज साँचो अर्थमा न्यायपूर्ण र समतामूलक बन्न नसक्ने बताए । उनले दलित समुदायले भोग्दै आएका समस्या, पीडा र चुनौतीप्रति संसद् पूर्णरूपमा सचेत रहेको तथा समाधानका लागि प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।
सभामुख अर्यालले सामाजिक चेतना, कानुनी कार्यान्वयन र आर्थिक सशक्तीकरणलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै दलित समुदाय आर्थिक रूपमा सशक्त नभएसम्म सामाजिक चेतनामात्रले पूर्ण परिवर्तन ल्याउन कठिन हुने बताए ।
उनले संविधान, कानुन र नीतिगत व्यवस्थामार्फत जातीय विभेदविरुद्ध उल्लेखनीय प्रगति भए पनि व्यवहारमा अझै विभिन्न स्वरूपमा विभेदका घटना भइरहेकाले संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
सार्वजनिक स्थल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक स्थल तथा रोजगारीका क्षेत्रमा छुवाछूतका घटना अझै विद्यमान रहेको उनको भनाइ थियो ।
सभामुख अर्यालले संविधानको धारा ४० को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन सङ्घीय संसद निरन्तर सक्रिय रहने बताए ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले नेपाल मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय महासन्धि तथा प्रतिबद्धताहरूको पक्षराष्ट्र भएकाले दलित समुदायको अधिकार संरक्षणका लागि आफू क्रियाशील रहेको बताए । त्यस अवसरमा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, महान्यायाधिवक्ता डा। नारायणदत्त कँडेललगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरे ।
