प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा अर्थविद्हरूले कर प्रशासनको पुनःसंरचना, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बैठकमा बोल्दै अर्थविद् डा डिल्लीराज खनालले आर्थिक नीति र बजेटबीच स्पष्ट सम्बन्ध हुनुपर्ने बताउँदै आर्थिक पुनःसंरचनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले विगतदेखि उठाइँदै आएका नीति सुधारका विषयहरूलाई बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतासँग जोडेर लैजान आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
अर्थविद् खनालले नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक संरचनागत सुधार र सुशासनलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले अर्थतन्त्रका प्राथमिक क्षेत्र पहिचान गरी दीर्घकालीन पुनःसंरचनाको रणनीति तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्का विज्ञ दीर्घराज मैनालीले कर प्रशासनको विद्यमान संरचनामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताए । उनले विगत लामो समयदेखि कर प्रशासन प्रणालीमा संरचनागत समस्या रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउन पुनःगठन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
मैनालीले कर प्रशासन सञ्चालन गर्ने निकायलाई थप व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले संस्थागत पुनःसंरचना आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले हाल केही सुधारका प्रयास भए पनि त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन लामो समय लाग्ने भएकाले व्यापक संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
अर्थविद् डा रुपक खड्काले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को प्रभावकारिता यसको संरचना र कार्यान्वयनमा निर्भर रहने बताए । उनले भ्याट प्रणालीलाई सकेसम्म व्यापक आधारमा एउटै दरमा लागू गर्दा अर्थतन्त्रका लागि बढी लाभदायक हुने सुझाव दिए ।
उनले न्यूजिल्याण्डको जिएसटी प्रणालीलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सीमित छुटसहित व्यापक कर दायरा भएको प्रणाली प्रभावकारी मानिएको उल्लेख गरे । खड्काले नेपालमा सुरुआती चरणमा सीमित छुटको अवधारणा भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा छुटको दायरा अत्यधिक बढेको बताए । उनले बहु दरभन्दा एकल दर प्रणाली सरल, पारदर्शी र प्रशासनिक रूपमा बढी प्रभावकारी हुने तर्क गरे । बैठकमा विज्ञहरूले सार्वजनिक वित्त नीति, कर प्रशासन तथा राजस्व प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा सुधार गर्दै आर्थिक व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
