निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचारप्रसारको कार्यलाई अन्य कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवार वा दलका कार्यकर्ता वा आम नागरिकले अवरोध सिर्जना गर्न नहुने प्रष्ट पारेको छ ।
यही फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा सहभागी राजनीतिक दल वा उम्मेदवारबाट अर्को दल वा उम्मेदवारले अवरोध गरेका गुनासो र उजुरी प्राप्त भएकाले त्यसो नगर्न आयोगले आह्वान गरेको हो । चुनावी प्रचारप्रसारलाई निर्वाचन आयोगले विभिन्न माध्यमबाट अनुगमन गरिरहेको आयोगले आज प्रकाशित गरेका विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट समेत यस्ता विषयमा जानकारी प्राप्त भएकोमा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा दलको भ्रातृ सङ्गठन तथा सम्बन्धित व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) मा पनि यस विषयमा उल्लेख गरिएको उनले बताए ।
सो दफामा “कुनै राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा दलको भ्रातृ सङ्गठनले आयोजना गरेको जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला वा अन्य कार्यक्रम बिथोल्न वा कुनै प्रकारको बाधा अवरोध पुर्याउन नहुने” व्यवस्था छ । त्यसैगरी निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ को दफा २० को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा “निर्वाचनको सिलसिलामा कुनै पनि व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन वा निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित सङ्घीय कानुनबमोजिम निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न वा मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गर्ने उद्देश्यले वाधा अवरोध पुर्याउने वा पुर्याउन लगाउने वा थुनछेक गर्ने वा गराउने” कार्य गरेमा सोही ऐनको सोही दफाको खण्ड (ख) मा “दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय” हुने व्यवस्था रहेकोतर्फ आयोगले सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आसन्न निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गराउने दायित्व राजनीतिक दल, उम्मेदवार, आमनागरिक तथा सरोकारवाला सबैको भएको उनले बताए । निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित सङ्घीय कानुन बमोजिम निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्नबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले वाधा अवरोध पुर्याउने वा पुर्याउन लगाउने वा थुनछेक गर्ने वा गराउनेजस्ता कार्य नगर्नका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला सबैलाई आयोगले अनुरोध गरेको छ । सोविपरीत गरेको देखिएमा आचारसंहिता प्रतिकूल हुने सरोकारवाला सबैमा आयोगले जानकारी गराएको छ ।
