रवि लामिछानेविरुद्ध दायर आरोपपत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। उक्त निर्णय संविधान तथा प्रचलित कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै युवराज पौडेलले त्यसलाई बदर गर्न मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
निवेदक पौडेलले अन्तिम निर्णय नआएसम्म कामकारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत माग गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको मुद्दा महाशाखामा दर्ता भएको रिट निवेदन हाल कर्मचारीहरूको अध्ययन प्रक्रियामा रहेको छ।
रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा अभियोजन प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपपत्र संशोधनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट स्वीकृति दिइएको थियो। सो निर्णयपछि न्यायिक निष्पक्षता र अभियोजन प्रक्रियाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ।
राजनीतिक प्रतिक्रिया
यस प्रकरणलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा फरक–फरक प्रतिक्रिया देखिन थालेका छन्। सत्तारूढ पक्षका केही नेताहरूले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कानुनी प्रक्रिया भित्रै रहेको दाबी गर्दै अदालतले यस विषयमा अन्तिम व्याख्या गर्ने बताएका छन्।
विपक्षी दलका नेताहरूले भने अभियोजन प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्ने भन्दै शक्तिशाली व्यक्तिका हकमा फरक व्यवहार गरिएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहीबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय इतिहासमै कलंकित भएको आरोप लगाए ।
कानुनविद्हरूले समेत यो विषयले अभियोजन प्रणालीको स्वायत्तता र संवैधानिक मर्मसँग जोडिएको प्रश्न उठाएको बताउँदै सर्वोच्च अदालतको निर्णयले भविष्यका लागि नजिर तय गर्ने बताएका छन्।
रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्ने/नगर्ने तथा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ, जसलाई राजनीतिक र कानुनी क्षेत्रले चासोका साथ हेरिरहेका छन्।
