राष्ट्रियसभाको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले लुम्बिनी विकास कोषको गुरुयोजना कार्यान्वयन प्रगतिका बारेमा जानकारी लिनुका साथै सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सञ्चालन गरेको लुम्बिनी गुरुयोजना कार्यान्वयनबारे समितिले छलफल गरेको हो ।
समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले लुम्बिनी गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न बजेट अभाव भएको तथा बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको काम गर्नका लागि लुम्बिनी विकास कोष ऐन २०४२ संशोधनका लागि आवश्यक पहल गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले लुम्बिनीको गुरुयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीसँगै गुरुयोजना विपरीत भएका काम, स्थानीयको मागका सम्बन्धमा पनि आफूहरूको ध्यान आकर्षण भएको बताउनुभयो ।
सभापति शेर्पाले लुम्बिनी र सगरमाथा नै नेपालको पहिचान भएकाले सबैले आ- आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष डा ल्हारक्याल लामाले लुम्बिनी गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारबाट बजेट आउन नसक्दा परियोजना पूरा गर्न कठिन भएको बताउनुभयो।
उहाँले कोषका पदाधिकारी गुरुयोजना कार्यान्वयन, लुम्बिनीमा आध्यात्मिक गतिविधि वृद्धि गर्नका लागि लागिपरेको भए पनि कोषको ऐनका कारण पनि खुम्चिनु परेको बताउनुभयो ।
कोषका सदस्य- सचिव सानुराजा शाक्यले गुरुयोजनाको करिब ८५ प्रतिशत काम पूरा भएको तर स्रोत सुनिश्चित गरिएको बजेट प्राप्त नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउनुभयो ।
उहाँले आव २०८०/८१ मा गुरुयोजनाको कामका लागि रु ४९ करोड भुक्तानीको दायित्व देखिएको तर रु ४४ करोड मात्रै बजेट निकासा भएको जानकारी दिनुभयो ।
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका उपप्रमुख कल्पना हरिजनले स्थानीयको माग बमोजिम स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सांसदलाई सहभागी गराउनेगरी ऐन संशोधन गर्न सुभाव दिनुभयो ।
