शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो #काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो
समाचार राजनीति

हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकीकृत जलवायु अनुकूलन कार्ययोजना ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह

· बिहीबार, ११ असोज, २०८१ मा प्रकाशित
हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकीकृत जलवायु अनुकूलन कार्ययोजना ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह
काठमाण्डौं, असोज ११ :

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिमालदेखि समुद्रसम्म रक्षाका लागि एकीकृत अनुकूलन कार्ययोजना ल्याउन विश्व समुदायलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभाअन्तर्गत उच्चस्तरीय प्लेनरी बैठकमा ‘समुद्री सतह वृद्धिका कारण उत्पन्न चुनौती’ विषयमा सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनका कारण नेपालका हिमालहरू पग्लिएको बताउनुभयो । समृद्री सतह वृद्धिका कारणबारे चर्चा गर्नुहुँदै उहाँले एसियाका दुई तिहाइ हिमालहरू पग्लिएसँगै कम्तीमा १० वटा नदी प्रणाली सुख्खा हुन पुगेकाले हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकीकृत जलवायु अनुकूलन कार्ययोजना अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले हिमालयहरू प्राकृतिक ‘रिचार्ज सिस्टम’ भएकाले यिनलाई पग्लिन र समुद्रको तापक्रम बढ्न नदिन विश्वव्यापी साझा प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “हानिकारक कण र प्रदूषण प्रवाह नियन्त्रणमा हातेमालो गर्दै जलवायु न्यायको नीति कार्यान्वयन गर्न लागौँ ।

उत्सर्जनकर्ता मुलुकले प्रभावित मुलुकलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कुरामा हामी सबैको साझा मत हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो,“ आगामी वर्ष यस सवालमा उल्लेखित चुनौती सामना गर्ने विषयमा हिमाली र टापुजन्य मुलुकको बेग्लै बैठक राख्न म राष्ट्रसङ्घलाई आग्रह गर्दछु ।”

यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले आजै राष्ट्रसङ्घको जलवायु परिवर्तनबाट असुरक्षित फोरमको बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ ।

उक्त बैठकमा जलवायु न्यायको आवाज उठाउनुहुँदै उहाँले विकसित मुलुकले पेरिस सम्झौताबमोजिम जलवायु वित्त कोषमा अतिरिक्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोडदार माग गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा हुने सगरमाथा संवादमा सहभागी हुन फोरमका सदस्य राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखलाई निमन्त्रणा पनि दिनुभयो ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार