बिहीबार, १९ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो #काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो
राजनीति

एमाले महाधिवेशन: विधान संशोधनमा मतभेद

विधान संशोधन गर्न नहुने पक्षमा उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायत नेताहरू खुलेर उभिएका छन्।
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · आइतबार, २८ मंसिर, २०८२ मा प्रकाशित
एमाले महाधिवेशन: विधान संशोधनमा मतभेद
काठमाडौं, मंसिर २८ :

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्र सुरु हुनुअघि केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठक सम्पन्न भएको छ।

बैठकको सुरुआत गर्दै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा देखिएको कार्यकर्ताको उल्लेख्य उपस्थितिले मुलुकमा राजनीतिक दलको औचित्य अझै बलियो रहेको पुष्टि भएको बताए ।

बैठकमा महासचिव शङ्कर पोखरेलले बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरिने निर्वाचन कार्यतालिका, आचारसंहिता, समसामयिक प्रस्तावलगायतका एजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए।

यसैबीच, एमालेको विधान संशोधन गर्न नहुने पक्षमा उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायत नेताहरू खुलेर उभिएका छन्। आइतबार भृकुटीमण्डपमा बन्दसत्र सुरु हुनुअघि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उनीहरूले विधान संशोधनको प्रस्तावको विरोध गरेका हुन्।

बैठकमा धारणा राख्दै उपाध्यक्षद्वय ज्ञवाली र शाक्यसहित स्थायी कमिटी सदस्यहरू बिन्दा पाण्डे, कर्ण थापा र काशीनाथ अधिकारीले पनि विधान संशोधन आवश्यक नरहेको बताएका छन्।

यसअघि शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पार्टी पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाउने गरी विधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेका थिए। तर सचिवालयका अधिकांश सदस्यहरू विपक्षमा उभिएपछि गत भदौमा सम्पन्न दोस्रो विधान महाधिवेशनबाट पारित विधानअनुसार नै नेतृत्व चयन गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

तर ओली पक्षले पुनः केन्द्रीय कमिटी बैठकमा विधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेपछि केही नेताहरू त्यसको विरोधमा उभिएका हुन्। ओलीले आफ्ना पक्षका नेताहरूको व्यवस्थापन सहज बनाउन पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको संख्या बढाउने उद्देश्यसहित विधान संशोधन गर्न खोजेको आरोप पनि नेताहरूले लगाएका छन्। एमाले महाधिवेशनमा विधान संशोधनलाई लिएर देखिएको यो मतभेदले नेतृत्व चयन प्रक्रियामा थप बहस र छलफल चर्किने संकेत देखिएको छ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार