सात लाख विद्युतीय राहदानी खरिदका लागि सरकारको स्वीकृति

सरकारले नयाँ राहदानी जारी नभएसम्मको अन्तरिम अवधिका लागि सात लाख थान विद्युतीय राहदानी हालको आपूर्तिकर्ता कम्पनीबाट भेरियसन आदेशमार्फत खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राहदानी विभागलाई प्रदान गरिएको यो स्वीकृति नागरिकलाई राहदानी ढुवानीमा ढिलाइ नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बैठकले, बंगलादेशको ढाकामा मंसिर १० र ११ गते हुने नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गठनको संयुक्त कार्य समूह तथा संयुक्त सञ्चालन समितिको सातौं बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जिवी चटौत नेतृत्वको टोली सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ।

त्यसैगरी, नेपाली सेनाका एक जना महासेनानीलाई सहायक रथीमा बढुवा र एक जना सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा विशेष बढुवा गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।

साथै, लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा दिपक श्रेष्ठलाई मनोनित गर्ने निर्णय पनि सार्वजनिक गरिएको छ।