बिहीबार, १९ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत#प्रताप सुवेदी#गृहमन्त्री सुधन गुरुङ#नेपाल आयल निगम#विश्वप्रकाश शर्मा#सरकारको बदनाम अभियान#नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक#डा मनोजकुमार केसी#केपी शर्मा ओली#भारतीय विदेश सचिव#विक्रम मिश्री#आईजीपी प्रकरण#सरकार र रास्वपाको फरक अभिव्यक्ति#दानबहादुर कार्की#कानुनी उपचारको खोजीमा#हेलिकप्टर ठोक्किएको घटना#छानबिन गर्न समिति गठन #नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत#प्रताप सुवेदी#गृहमन्त्री सुधन गुरुङ#नेपाल आयल निगम#विश्वप्रकाश शर्मा#सरकारको बदनाम अभियान#नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक#डा मनोजकुमार केसी#केपी शर्मा ओली#भारतीय विदेश सचिव#विक्रम मिश्री#आईजीपी प्रकरण#सरकार र रास्वपाको फरक अभिव्यक्ति#दानबहादुर कार्की#कानुनी उपचारको खोजीमा#हेलिकप्टर ठोक्किएको घटना#छानबिन गर्न समिति गठन
राजनीति

संसद् पुन:स्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च जान्छौं : ओली

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · मंगलबार, २ मंसिर, २०८२ मा प्रकाशित
संसद् पुन:स्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च जान्छौं : ओली
काठमाडौं, मंसिर २ :

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्  पुन:स्थापनका लागि कानुनी लडाई र सडक संघर्षमा जाने घोषणा गरेका छन् ।

मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको विघटित संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधि पुनःस्थापनाको विकल्प नभएको भन्दै अदालत र सडक संघर्षमा जाने घोषणा गरे । 

अदालतबाट पुन:स्थापना बाहेक अन्य फैसला गर्ने बाटो नै नभएको भन्दै ओलीले पुन:स्थापन नभए नेपालमा संविधान नै छैन भन्ने बुझ्नुपर्ने तर्क गरे । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि नयाँ सरकार निर्माणसम्मका सबै प्रक्रिया संविधानविरुद्ध, अलोकतान्त्रिक र नियोजित सत्ता कब्जाको परिणाम भएको बताए ।

उनले अहिलेको संवैधानिक सङ्कटलाई साधारण चुनावी बहसमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास भइरहेकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । उनले भदौ २३ र २४ का घटनालाई देश समृद्धितर्फ अघि बढिरहेको संवेदनशील समयमा नियोजित रूपमा अराजक क्रियाकलाप भएको बताए ।

भदौ २४ को घटना कुनै आकस्मिक घटना नभई भदौ २३ कै आतंक र पूर्वतयारीको निरन्तरता भएको उनले टिप्पणी गरे । ओलीले जनेजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारको कुनै बैधानिकता नरहेको जिकिर गरे ।

उनले वर्तमान सरकारलाई संविधान विपरीत, जनमत विपरीत र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत बनेको भन्दै स्पष्ट रूपमा खारेज गर्नुपर्ने माग गरे । 

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार