मधेश प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा रिट दायर भएको छ। अर्जुन शाहले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्दै प्रदेश प्रमुखद्वारा संविधानविपरीत मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिएको भन्दै उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरेका हुन्।
शाहले नेपालको संविधानको धारा १३३ बमोजिम उत्प्रेषण रिट जारी गरी मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीद्वारा गरिएको मुख्यमन्त्री नियुक्ति रद्द गरी संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन्।
यसअघि सोमबार नै रक्कीप्रसाद साह र सुजित यादवले पनि सर्वोच्चमा यस्तै रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले मधेश प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मधेश प्रदेश सभालाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका छन्।
रिटमा प्रदेश प्रमुखले ठूलो दलको नेताको हैसियतमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई संविधानविपरीत मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको दाबी गरिएको छ।
रक्कीप्रसाद साहका अनुसार नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ जिवित हुँदाहुँदै उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठन गरिएको हुँदा उक्त निर्णय असंवैधानिक भएको हो। रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतसँग मुख्यमन्त्री नियुक्तिको निर्णय अन्तिम किनारा नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्न माग गरिएको छ।
शनिबार तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र प्रसाद सोनार (सोनल)ले राजीनामा दिएपछि आइतबार प्रदेश प्रमुख भण्डारीले यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन्।
