बिहीबार, १९ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो #काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो
समाचार राजनीति

कार्की आयोग खारेज गरी निष्पक्ष आयोग गठन गर्न एमालेको माग

ओलीको राहदानी रोक्ने निर्णय फिर्ता लिन आग्रह
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · बुधबार, ५ कात्तिक, २०८२ मा प्रकाशित
कार्की आयोग खारेज गरी निष्पक्ष आयोग गठन गर्न एमालेको माग
काठमाडौं, कात्तिक ५ :

नेकपा (एमाले) ले भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी छानबिनका लागि गठन गरिएको जाँचबुझ आयोग, २०८२ खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। एमालेको प्रमुख आपत्ति आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्व र निष्पक्षतामा उठेका प्रश्नहरू छन्। पार्टीले आयोगको कार्यक्षमता र विश्वसनीयतामा गम्भीर शंका व्यक्त गर्दै, नयाँ र निष्पक्ष आयोग गठन गर्नुपर्ने बताएको छ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले मंगलबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको संयोजकत्वमा भएको सर्वदलीय बैठकमा कार्की नेतृत्वको आयोग खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। पोखरेलका अनुसार, कार्की आयोगको प्रमुखले सार्वजनिक रूपमा नेताहरूसँग कारबाहीको माग गरेकाले आयोगबाट निष्पक्ष छानबिनको आशा गर्न सकिँदैन। उनले भने, ‘आयोगका प्रमुख स्वयं आन्दोलनलाई उक्साउने कार्यमा संलग्न भएका छन्, त्यसैले यस आयोगको निष्कलंक छानबिनको प्रक्रिया अव्यवस्थित हुनेछ।’

यसको अतिरिक्त, एमालेले भदौ २३ र २४ का घटनामा सुरक्षा व्यवस्था कमजोरी देखिएको र यसको प्रतिकूल असर राज्यको प्रतिष्ठामा परेको बताएको छ। पार्टीको भनाइमा, सुरक्षा बलका खसिएका हतियार र फरार भएका कैदीहरूको अवस्था पनि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ।

एमालेले सन् २०२३ को निर्वाचनका लागि भयरहित वातावरण र निष्पक्ष आयोगको आवश्यकता पनि जोड दिएको छ। यस्तै एमालेले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राहदानी रोक्ने निर्णय फिर्ता लिन र राजनीतिक दलहरूको स्वाधीनतामा कुनै प्रकारको रोक नलगाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार