नेकपा (एमाले) ले भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी छानबिनका लागि गठन गरिएको जाँचबुझ आयोग, २०८२ खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। एमालेको प्रमुख आपत्ति आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्व र निष्पक्षतामा उठेका प्रश्नहरू छन्। पार्टीले आयोगको कार्यक्षमता र विश्वसनीयतामा गम्भीर शंका व्यक्त गर्दै, नयाँ र निष्पक्ष आयोग गठन गर्नुपर्ने बताएको छ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले मंगलबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको संयोजकत्वमा भएको सर्वदलीय बैठकमा कार्की नेतृत्वको आयोग खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। पोखरेलका अनुसार, कार्की आयोगको प्रमुखले सार्वजनिक रूपमा नेताहरूसँग कारबाहीको माग गरेकाले आयोगबाट निष्पक्ष छानबिनको आशा गर्न सकिँदैन। उनले भने, ‘आयोगका प्रमुख स्वयं आन्दोलनलाई उक्साउने कार्यमा संलग्न भएका छन्, त्यसैले यस आयोगको निष्कलंक छानबिनको प्रक्रिया अव्यवस्थित हुनेछ।’
यसको अतिरिक्त, एमालेले भदौ २३ र २४ का घटनामा सुरक्षा व्यवस्था कमजोरी देखिएको र यसको प्रतिकूल असर राज्यको प्रतिष्ठामा परेको बताएको छ। पार्टीको भनाइमा, सुरक्षा बलका खसिएका हतियार र फरार भएका कैदीहरूको अवस्था पनि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ।
एमालेले सन् २०२३ को निर्वाचनका लागि भयरहित वातावरण र निष्पक्ष आयोगको आवश्यकता पनि जोड दिएको छ। यस्तै एमालेले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राहदानी रोक्ने निर्णय फिर्ता लिन र राजनीतिक दलहरूको स्वाधीनतामा कुनै प्रकारको रोक नलगाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
सम्बन्धित समाचार
‘मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्तावको वैधानिकता जाँच्ने जिम्मेवारी मुख्यसचिवको हो’
कांग्रेसले भन्यो- पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध सरकारले भ्रम सिर्जना गर्यो, कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी
प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा प्रमुखबाट ‘ब्रिफिङ’: नागरिकको सुरक्षामा कमजोरी नगर्न निर्देशन
कामपाले स्वदेशी फूल बिक्री गर्न ३३ स्थान तोक्यो, प्लाष्टिकजन्य माला बिक्री गर्न निषेध
थप समाचार
विराटनगरमाथि काठमान्डु गोर्खाजको ९ विकेटको सानदार जित
प्रस्तावित चार न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ शुक्रबारदेखि, १३ जनाबाट २८ उजुरी
‘मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्तावको वैधानिकता जाँच्ने जिम्मेवारी मुख्यसचिवको हो’