प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार गठनको विषयमा सर्वोच्च अदालत नजान पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूले सभामुख देवराज घिमिरेलाई सुझाव दिएका छन्।
सभामुख घिमिरेले संसद् विघटनको संवैधानिकता र आगामी प्रक्रिया बारे कानुनी धारणा लिन पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूसँग बिहीबार छलफल गरेका थिए। छलफलमा भरतबहादुर कार्की, खम्मबहादुर खाती र महादेव यादव सहभागी थिए।
छलफलमा कार्की र खातीले संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्ने धारणा राखे भने यादवले निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुने बताए। तर, तीनै जना पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूले सभामुख स्वयंले अदालतमा रिट लिएर जानु संवैधानिक अभ्यासअनुसार नहुने स्पष्ट पारेका थिए।
सभामुख पद संवैधानिक रूपमा तटस्थ रहनुपर्ने हो, त्यसैले रिट बोकेर अदालत जानु उपयुक्त हुँदैन भन्ने साझा धारणा रहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन र अन्तरिम सरकार खारेजको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा हालसम्म १० वटा रिट दर्ता भइसकेका छन्। ती रिटहरूमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ कात्तिक १२ गतेका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।
