अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा विभिन्न दातृ निकाय र अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका छन्।
विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन अमेरिका पुगेका खनालले अमेरिकी वाणिज्य प्रतिनिधिसँगको भेटमा नेपाल–अमेरिका व्यापार र लगानी प्रवद्र्धनका विषयमा विस्तृत छलफल गरे । सो अवसरमा उनले नेपाल ट्रेड प्रिफेन्स प्रोग्रामको म्याद थप गर्न अमेरिकी पक्षलाई आग्रह गरे । त्यसैगरी अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टका प्रतिनिधिसँगको भेटमा दुइ देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ पार्ने र आपसी हितका विषयमा विचार–विमर्श भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री खनालले साउदी फण्ड र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) का प्रतिनिधिसँग पनि छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरे । ती भेटवार्तामा नेपालमा पूर्वाधार र मानव विकासका क्षेत्रमा लगानी बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो । साउदी फण्डका प्रतिनिधिले नेपालमा सिंचाई र जलविद्युत क्षेत्रमा निरन्तर लगानी रहने जानकारी दिएका छन् ।
जाइका प्रतिनिधिसँगको भेटमा विपी राजमार्ग पुनस्र्थापना, नागढुंगा सुरुङ मार्ग, र कोटेश्वर सेक्सन आयोजना छिटो अघि बढाउनेबारे समेत कुराकानी भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार मन्त्री खनालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका एशिया–प्रशान्त निर्देशक कृष्णा श्रीनिभासनसँग विस्तारित कर्जा कार्यक्रमको निरन्तरताबारे छलफल गरेका थिए । बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन, वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा पोर्टफोलियो अध्ययन, र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने विषयमा समेत विचार आदान–प्रदान भएको पाण्डेले जानकारी दिए ।भेटवार्तामा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
सम्बन्धित समाचार
‘मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्तावको वैधानिकता जाँच्ने जिम्मेवारी मुख्यसचिवको हो’
कांग्रेसले भन्यो- पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध सरकारले भ्रम सिर्जना गर्यो, कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी
प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा प्रमुखबाट ‘ब्रिफिङ’: नागरिकको सुरक्षामा कमजोरी नगर्न निर्देशन
राहत कोषमा पैसाको थुप्रो, बाढीपीडितलाई छैन झुप्रो
थप समाचार
विराटनगरमाथि काठमान्डु गोर्खाजको ९ विकेटको सानदार जित
प्रस्तावित चार न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ शुक्रबारदेखि, १३ जनाबाट २८ उजुरी
‘मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्तावको वैधानिकता जाँच्ने जिम्मेवारी मुख्यसचिवको हो’