प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उत्पन्न संवैधानिक अन्योलबीच सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक दलहरूसँग औपचारिक राय मागेका छन्। विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई बुधबार (भोलि) बिहान ९ बजे छलफलका लागि सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाइएको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।
अधिकारीका अनुसार, ‘संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर सभामुख अदालत जानुपर्छ कि जानु हुँदैन भन्ने विषयमा दलहरूको धारणा लिने उद्देश्यले छलफल गर्न लागिएको हो।’
छलफलका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र जनमत पार्टीका प्रमुख सचेतकहरूलाई बोलाइएको छ।
सभामुख घिमिरेले यसअघि राजनीतिक दलका नेता, कानुन व्यवसायी तथा संवैधानिक विज्ञहरूसँग अनौपचारिक रूपमा परामर्श गरेका थिए। अब भने उनले दलहरूलाई आफ्ना आधिकारिक धारणा ल्याउन स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्।
दलहरूसँगको छलफलपछि सभामुखले पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू, नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका पदाधिकारीहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्ने तयारी समेत गरेका छन्।
स्रोतका अनुसार, अदालत जाने नजाने विषयमा सरोकारवालाहरूबाट सभामुखले दुई खाले सुझाव प्राप्त गरिरहेका छन्। अब दल र कानुनी क्षेत्रका व्यक्तिहरूको धारणा समेटेर सभामुख घिमिरेले आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छन्।
