शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो #काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो
समाचार

संविधानले परिकल्पना गरेका मूल्यमान्यताको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जोड

· बिहीबार, ४ असोज, २०८१ मा प्रकाशित
संविधानले परिकल्पना गरेका मूल्यमान्यताको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जोड
काठमाण्डौँ , असोज ४ :

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले वर्तमान संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट जनताको अपेक्षाको सम्बोधन हुनाका साथै संविधानले परिकल्पना गरेका मूल्यमान्यताको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संविधान दिवस, २०८१ को अवसरमा आज सन्देश जारी गर्दै सम्पूर्ण नेपालीलाई संविधान तथा राष्ट्रिय दिवसको शुभकामना दिनुभएको छ । उहाँले सबैको सहकार्य र समन्वयबाट संविधान प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । 

सन्देशमार्फत प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायिक सुधारका क्रियाकलापहरू सेवाग्राहीको अनुभूतिको तहसम्म पुगी न्यायमा सहज पहुँच पुग्न सकोस् भनेर अनलाइन मार्फत रिट दर्ता तथा भिडियो, कन्फरेन्सिङ पद्धतिमार्फत बहस, पैरवी एवं बयान, बकपत्र लगायत काम गरिँदै आइएको उल्लेख गर्नुभयो । 

नेपालको संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी र भूमिकाप्रति नेपालको न्यायपालिका संवेदनशील हुँदै छिटोछरितो, सहज र प्रभावकारी न्याय सम्पादनको माध्यमबाट सबैलाई न्याय सुनिश्चित गर्न लागिपरेको बताउँदै चालु आर्थिक वर्षदेखि न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । 

सन्देशमा सबै अदालतमा पुराना बक्यौता मुद्दाहरू न्यूनीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर समयमा न्याय प्रदान गर्न सक्ने वातावरणको क्रमशः विकास गरिँदै लगिएको उल्लेख छ ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले नेपालको संविधान राज्यको स्वरूप निर्धारण गर्ने दस्तावेज मात्र नभएर नेपालको सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूपान्तरणको दस्तावेजका रुपमा पनि रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले यस दस्तावेजको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत संविधानका प्रावधान र अन्तर्निहित भावनालाई सामाजिक यथार्थतासँग जोड्ने काम गर्दै आएको बताउनुभयो ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार