शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो #काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो
राजनीति

ओली र बस्नेतमाथि प्रतिशोध भयो भने सैह्य नहुने युवा सङ्घको चेतावनी

सरकारको व्यवहार प्रतिशोधपूर्ण
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · मंगलबार, १४ असोज, २०८२ मा प्रकाशित
ओली र बस्नेतमाथि प्रतिशोध भयो भने सैह्य नहुने युवा सङ्घको चेतावनी
काठमाडौं, असोज १४ :

नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतमाथि सरकारद्वारा देखिएको व्यवहारलाई प्रतिशोधपूर्ण भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ।

मंगलबार युवा सङ्घ नेपालका अध्यक्ष क्षितिज थेवेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाइएको हो। उनले बिना प्रमाण र पूर्वाग्रहका आधारमा राहदानी रोक्का गर्नु तथा मुद्दा चलाउने तयारी गर्नु आपत्तिजनक रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो कार्य सैह्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतको राहदानी रोक्का गर्ने निर्णयप्रति हाम्रो सङ्गठन गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ। जेन-जी घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०८२ ले बिना आधार, बिना प्रमाण विशुद्ध शंका र पूर्वाग्रहका आधारमा राहदानी रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ।’

त्यस्तै, महेश बस्नेतमाथि प्रतिशोधसहित मुद्दा चलाउने तयारीप्रति पनि सङ्घले विरोध जनाएको छ। ‘छानबिन गर्न हामी तयार छौँ, तर प्रारम्भमै अपराधी करार गरी छानबिनको निष्पक्षता खारेज हुने गरी गरिएको निर्णय अस्वीकार्य छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

युवा सङ्घले सरकारलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह हटाएर कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सुझाव दिएको छ।
आइतबार गठन गरिएको जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीसहित पाँच जनाको राहदानी रोक्का गर्न सिफारिस गरेको थियो। आयोगको सिफारिसपछि सरकारले उनीहरूको विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार