जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमा भएको तोडफोड तथा आगजनीका घटनाले ८० अर्बको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडले करिब ८० अर्बको क्षति पुगेको प्रारम्भिक आँकलन गरिएको निजी क्षेत्रले सरकार समक्ष ब्रिफिङ्ग गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेटेर निजी क्षेत्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसहितका उद्योगी व्यवसायी, संघ संस्थाका साथै औद्योगिक घरनाका प्रतिनिधीहरुले देशैभरको क्षतिको विवरण संकलन भैरहेको र हालसम्म उपलब्ध तथ्यांकअनुसार सोही बराबरको निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको आँकलन गरिएको बताएका हुन् । यद्यपी यथार्थ मूल्यांकन भने भइरहेको निजी क्षेत्रको भनाई छ ।
सोही क्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले सरकारसँग सम्मानित रूपमा काम गर्नसक्ने वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग र सुरक्षाको अपेक्षा गरिएको धारणा राखेको बताएका छन् । उनले आन्दोलनमा प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा प्रदान गर्न, लगानी आकर्षित गर्न आयकर लगायतमा छुट प्रदान गर्न आग्रह गरिएको बताए ।
‘हामी सम्हालिँदै र सरकारलाई सघाउँदै सहकार्य गर्न तयार छौं,’ अध्यक्ष ढकालले भने । उनले आन्दोलन क्रममा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण हुनुले निजी क्षेत्रको महत्त्व बुझ्न नसकिएको रूपमा हेर्न सकिने बताए । महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले गरेको अध्ययन अनुसार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ भने ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिइरहेको छ ।
अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्र पुनस्र्थापना र सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण गर्न, व्यवसायीलाई आत्मविश्वास साथ खुला रूपमा व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चितता कायम गर्न पनि आग्रह गरे ।
निजी क्षेत्रको गुनासो पछी प्रधानमन्त्री कार्कीले आन्दोलनले पुराएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै आँफू सदैव निजी क्षेत्रको साथमा रहेको भन्दै पुनःउत्थानका लागि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी थिइन् ।
निजी क्षेत्रको सो मागअनुसार सरकारले आइतबार नै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दै क्षति बेहोरेका व्यवसायीका लागि प्रारम्भिक आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र बिमा प्राधिकरणको संयुक्त कार्यदलको सिफारिसमा यो राहत घोषणा गरिएको बताए।
अर्थमन्त्री खनालका अनुसार सरकारले प्रभावित उद्योग र व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई तत्काल सुचारु गर्न यस्ता राहतका कार्यक्रमहरू सुरु गरेको छः
भन्सार छुटः आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आयात गरिने सामानको भन्सार शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको छ।
बिमा दाबी भुक्तानीः बिमा प्राधिकरणले बिमा दाबीको आधारमा अग्रिम दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ।
ऋणको म्याद सार्नेः प्रभावित उद्योगी–व्यवसायीले तिर्नुपर्ने ऋणको म्याद सार्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मिलाउनेछ।
पेरोल प्रोटेक्सन प्लानः प्रभावित व्यवसायमा आबद्ध कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्न ’पेरोल प्रोटेक्सन प्लान’ ल्याइने भएको छ।
यसअन्तर्गत कर्जा लिएर भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवसायलाई सहुलियत कर्जा र नसक्नेलाई पुनर्निर्माण कोषबाट भुक्तानीको व्यवस्था गरिनेछ।
उक्त विध्वंसबाट चौधरी समूह (सीजी) अन्तर्गतका उद्योग–व्यवसायमा मात्रै करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। चौधरी समूहले सतुङ्गलस्थित इलेक्ट्रोनिक्स कारखाना, गोदाम, सीजी नेटको सर्भर तथा डाटा सेन्टर, मोटर शोरूम, निवास र अन्य व्यावसायिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको जनाएको छ।
त्यस्तै, होटल संघ नेपालका अनुसार देशभरका दुई दर्जन होटलमा भएको आगजनीबाट करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। काठमाडौंको हिल्टन होटलमा मात्रै ८ अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान छ।
त्यस्तै भाटभटेनी सुपरमार्केटमा पनि ठुलो क्षति पुराएको छ । भाटभटेनीका देशैभर सञ्चालनमा रहेका २८ वटा सुपरमार्केटमध्ये २२ वटामा क्षति पुगेको थियो । त्यसमध्ये १२ वटा पूर्ण रुपले ध्वस्त भएका छन् । भाटभटेनीको क्षतिको पूर्ण विवरण पनि आउन बाँकी नै छ।
निजी क्षेत्रले सरकारसँग अर्थतन्त्र पुनस्र्थापना र सुशासन कायम गर्न निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण, व्यवसायको वातावरण सुनिश्चित, र विध्वंस मच्चाउने दोषीमाथि तत्काल कारबाहीको माग गरेका छन्। कारबाही नभए दण्डहीनता बढ्ने र लगानी थप निरुत्साहित हुने उनीहरूको भनाइ छ।
गत भदौ २३ र २४ को जेनजीले काठमाडौंसहित देशैभर गरेको आन्दोलनमा घुसपैठ भएपछी भड्किएको आन्दोलनले दोहोरो मुढभेडको स्थीति ल्याउँदा खर्बौंको क्षति भएको छ । आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेको संख्या अहिलेसम्म ७४ पुगेको छ भने हजारौं घाइतेमध्ये सयौंजना अझै पनि उपचाररत छन्।
