नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशमा चुलिंदो अस्थिरता र जनआक्रोशको समाधान वर्तमान संविधान र संसदीय प्रक्रियाभित्रै खोजिनु पर्नेमा जोड दिएका छन्।
बिहीबार बिहान सार्वजनिक १० बुँदे विज्ञप्तिमार्फत पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले जेनजी पुस्ताले उठाएका मागहरू लोकतान्त्रिक र संवैधानिक प्रकृयामार्फत सम्बोधन गर्न सकिने दाबी गर्दै सबै पक्षलाई संयमता, संवाद र सहकार्यको बाटोबाट अघि बढ्न आग्रह गरेका हुन्।
‘दुई तिहाइको दम्भले मुलुक संकटमा’
विज्ञप्तिमा प्रचण्डले विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले देखाएको ‘दम्भ’ र त्यसबाट उत्पन्न ‘कुशासन र दमन’लाई अहिलेको संकटको मूल कारणको रूपमा चित्रण गरेका छन्।
उनका अनुसार जनताको वास्तविक सरोकारमाथि ध्यान नदिँदा आन्दोलन चर्किएको हो। ‘सुशासनको डरले गठबन्धन सरकार बनेको थियो, तर त्यही सरकारले दमनको बाटो रोज्दा जेनजी पुस्ताको नेतृत्वमा देशव्यापी आक्रोश विस्फोटको रूपमा देखिएको हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सेनाको भूमिकाको सराहना
प्रचण्डले राष्ट्रपतिबाट भइरहेको पहल र नेपाली सेनालगायत सुरक्षा निकायहरूले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै, संवैधानिक प्रक्रिया सहज बनाउन उनीहरूको सक्रियता उपयोगी भएको बताएका छन्।
संविधानमै सुधार सम्भव
प्रचण्डले वर्तमान संविधानलाई कैयन् कमजोरीसहित पनि सामाजिक न्याय र समावेशिताको दृष्टिले तुलनात्मक रूपमा उत्कृष्ट भन्दै यसभित्रै राजनीतिक निकास खोज्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
प्रतिगमनलाई फाइदा पुग्ने खतरा
प्रचण्डले राजनीतिक समाधान संसद् र संविधानको बाहिर खोजिने हो भने त्यसले प्रतिगमनलाई फाइदा पुर्याउने चेतावनीसमेत दिएका छन्। ‘संसद र संविधानको शून्यतामा राजनीतिक समाधान खोज्ने प्रयासले अन्ततः प्रतिगमनलाई बल पुर्याउनेछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “त्यसैले सबै पक्ष संयमता अपनाउँदै संवैधानिक बाटोमा अडिनुपर्छ।’
प्रचण्डले सबै पक्षलाई आशावादी रहँदै शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रियाबाटै वर्तमान संक्रमणको समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्।
यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
सम्बन्धित समाचार
‘मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्तावको वैधानिकता जाँच्ने जिम्मेवारी मुख्यसचिवको हो’
कांग्रेसले भन्यो- पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध सरकारले भ्रम सिर्जना गर्यो, कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी
प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा प्रमुखबाट ‘ब्रिफिङ’: नागरिकको सुरक्षामा कमजोरी नगर्न निर्देशन
राहत कोषमा पैसाको थुप्रो, बाढीपीडितलाई छैन झुप्रो
थप समाचार
विराटनगरमाथि काठमान्डु गोर्खाजको ९ विकेटको सानदार जित
प्रस्तावित चार न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ शुक्रबारदेखि, १३ जनाबाट २८ उजुरी
‘मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्तावको वैधानिकता जाँच्ने जिम्मेवारी मुख्यसचिवको हो’