काठमाडौँ, साउन १५ : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसँग नेपालका लागि संयुक्तराज्य अमेरिकी राजदूत डीन आर थम्सनले आज शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।
उद्योग मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री भण्डारीले दुई मुलुकले लोकतन्त्र, मानव अधिकार, सार्वभौमिक समानता जस्ता विषयमा साझा दृष्टिकोण राख्दै आएको उल्लेख गर्दै अमेरिका नेपाललाई वैदेशिक सहायता प्रदान गर्ने पहिलो मुलुक भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको आर्थिक-सामाजिक विकास र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई सुदृढ गर्ने कार्यमा पु¥याएको सहयोगका लागि अमेरिकी सरकारप्रति उच्च कदर व्यक्त गर्दछु, संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट प्राप्त विकास सहायताले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, कृषि र वातावरण लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ ।”
अमेरिका नेपाली वस्तु निर्यातको दोस्रो ठूलो गन्तव्य मुलुक रहँदै आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले पर्यटकको दृष्टिकोणले समेत अमेरिका महत्वपूर्ण मुलुक भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच सन् २०११ मा व्यापार तथा लगानी कार्यढाँचा सम्झौता (टिफा) सम्पन्न भएको र उक्त सम्झौताअन्तर्गतको टिफा काउन्सिलको बैठकमा नेपाल सरकारका तर्फबाट यस मन्त्रालयले नेतृत्व गर्दै आएको छ ।”
सो काउन्सिलको छैटौँ बैठक सन् २०२३ को मे १९ मा काठमाडौँमा आयोजना भएको थियो । उक्त बैठकमा द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धनका विभिन्न विषयमा छलफल भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “टिफा काउन्सिलको सातौं बैठक निकट भविष्यमा अमेरिकामा आयोजना हुने अपेक्षा लिएको छु ।”
भूकम्पपछि नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानमा सहयोग पु¥याउन अमेरिकी सरकारले नेपाल व्यापार प्राथमिकता कार्यक्रममार्फत नेपालका ७७ वटा विभिन्न वस्तुलाई सन् २०२५ को अन्त्यसम्म शून्य भन्सार महसुलमा अमेरिकी बजार प्रवेशको सुविधा प्रदान गरेको मन्त्री भण्डारीले उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “तत्कालीन विपद्को समयमा अमेरिकी सरकारले नेपाललाई प्रदान गरेको यस सुविधाका लागि उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु ।”
युएसआइडीको सहयोग एवं नेपालको निजी क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र र सरोकारवाला मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा व्यापार तथा प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम हाल कार्यान्वयनमा रहेको जनाउँदै उहाँले यस कार्यक्रममार्फत नेपालको लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीको व्यावसायिक क्षमता विकास एवं अमेरिकी तथा युरोपेली बजारमा नेपाली वस्तु निर्यात गर्न टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपालको भूपरिवेष्ठित अवस्थिति, साँघुरो उत्पादनमूलक क्षेत्र र न्यून उत्पादन क्षमता तथा उत्पादकत्वलाई मध्यनजर गरी नेपाल व्यापार प्राथमिकता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनका लागि राजदूत थम्सनमार्फत मन्त्री भण्डारीले अमेरिकी सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
अमेरिकाबाट नेपालमा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि, ऊर्जा, कृषि लगायतका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा गत अप्रिलमा ५० भन्दा बढी मुलुकका लगानीकर्ताको उत्साहप्रद सहभागितासहित लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ, सो सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल सरकारले विभिन्न सात वटा कानूनमा संशोधन गरी लगानी वातावरणलाई थप सहज बनाउने प्रयास गरेको छ ।”
साथै मन्त्री भण्डारीले पछिल्ला वर्षमा लगानी तथा व्यवसायसम्बन्धी प्रक्रियागत सरलीकरणमा समेत उल्लेखनिय सुधार भएको जनाउँदै नेपालमा थप अमेरिकी लगानी बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । जलविद्युत् तथा अन्य हरित ऊर्जा, सूचना तथा प्रविधि, पर्यटन, उत्पादनमूलक र अन्य क्षेत्रमा लगानी वृद्धिका उहाँले अमेरिका सरकारसँग अपेक्षा गर्नुभयो ।
सो क्रममा राजदुत थम्सनले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, कृषि र वातावरणलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य जारी रहने बताउनुभयो । विगतमा रोक्का हुने भनिएको युएसएआइडीको कार्यक्रम निरन्तर हुने जनाउँदै उहाँले नेपाल र अमेरिकाबीच सन् २०११ मा सम्पन्न व्यापार तथा लगानी कार्यढाँचा सम्झौता (टिफा)को बैठक आगामी सेप्टेम्बर १६ र १७ मा नेपालमै बस्ने बताउनुभयो ।
साथै उहाँले नेपाल व्यापार प्राथमिकता कार्यक्रममार्फत नेपालका ७७ वटा विभिन्न वस्तुलाई अमेरिकी बजार प्रवेशको सुविधा सन् २०२५ को अन्त्यसम्म मात्र शून्य भन्सार महसुल लगाउने म्याद रहेकामा त्यसलाई थप गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिनुभयो ।
यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
सम्बन्धित समाचार
‘मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्तावको वैधानिकता जाँच्ने जिम्मेवारी मुख्यसचिवको हो’
कांग्रेसले भन्यो- पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध सरकारले भ्रम सिर्जना गर्यो, कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी
प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा प्रमुखबाट ‘ब्रिफिङ’: नागरिकको सुरक्षामा कमजोरी नगर्न निर्देशन
कामपाले स्वदेशी फूल बिक्री गर्न ३३ स्थान तोक्यो, प्लाष्टिकजन्य माला बिक्री गर्न निषेध
थप समाचार
विराटनगरमाथि काठमान्डु गोर्खाजको ९ विकेटको सानदार जित
प्रस्तावित चार न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ शुक्रबारदेखि, १३ जनाबाट २८ उजुरी
‘मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्तावको वैधानिकता जाँच्ने जिम्मेवारी मुख्यसचिवको हो’