संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले पर्वतारोहणसम्बन्धी नीतिगत सुधार, नियमन र सहजीकरणका लागि सरोकारवालाको सुझाव अपरिहार्य हुने बताएका छन् ।
पर्वतारोहणसम्बन्धी बिहीबार सरोकारवालासँगको अन्तर्क्रिया तथा पूर्वतयारी छलफल कार्यक्रममा उनले पर्वतारोहणको इतिहासलाई दस्ताबेजबद्ध गर्ने र आन्तरिक-बाह्य चुनौतीको समाधानका लागि एकीकृत सुझावका आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
मन्त्री पाण्डेले जलवायु परिवर्तनका असरबाट हिमाल जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य जारी रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘हिमालकै कारण नेपाल चिनिन्छ, त्यसैले यसको संरक्षण हाम्रो दायित्व हो ।’ उनले पर्यटन प्रहरीको सेवा, आरोहण संघको योगदान र विदेशी पाहुनासँगको व्यवहारबाट नेपालको छवि निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए ।
क्यासिनोबारे समाजमा बनाइएका नकारात्मक धारणालाई तथ्यका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘राम्रो र नराम्रो पक्ष छुट्याउनुपर्छ, विकृति-विसंगति हटाउनुपर्छ,’ भन्दै उनले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण मुलुक बदनाम हुने घटनाप्रति चिन्ता जनाए । उनका अनुसार कुनै पनि क्षेत्रलाई अघि बढाउन सैद्धान्तिक र नीतिगत आधारमा कानुन निर्माण आवश्यक हुन्छ । निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने समयमा रहेको वास्तविकता बुझ्नुपर्ने र त्यसको मार अझै पनि परिरहेको उदाहरण उनले प्रस्तुत गरे ।
कार्यक्रममा पर्यटन विभागका महानिर्देशक नारायण रेग्मीले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेका ९७ वटा हिमाल आरोहणका लागि रोयल्टी छुट गरेको जानकारी दिँदै सरकारको उक्त कार्यले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका हिमालको प्रचार मात्रै नभई उक्त क्षेत्रमा पर्यटनको ढोकासमेत खोलिने दाबी गरे । ‘हामी सबैसँग सहकार्य गरेर मात्र पर्वतारोहण र हिमाल संरक्षणको लक्ष्य पूरा गर्न सक्छौं,’ उनले भने । कार्यक्रममा पर्वतारोहणसम्बन्धी तथ्य, तथ्यांक नामक पुस्तक विमोचन पनि गरिएको थियो ।
