गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधान, नागरिकता ऐन, नियमावली र सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा नागरिकतासम्बन्धी निर्देशिकालाई समय- सापेक्ष बनाउने बताउनुभएको छ ।
न्यूज एजेन्सी नेपाल (नान) द्वारा आज आयोजित ‘नागरिकलाई नागरिकताः कानुन कि व्यवहार’ विषय कार्यक्रममा उहाँले नागरिकतासम्बन्धी निर्देशिकालाई संविधानको व्यवस्था अनुरूप हुने गरि परिमार्जन गर्न समीक्षा गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।
गृहमन्त्री लेखकले संविधान, ऐन, नियमावलीमा समस्या नभएको र निर्देशिकामा समस्या छ भन्ने कुरा आएकोले कहाँ समस्या छ अदालतले दिएका आदेश बमोजिम निर्देशिकालाई परिमार्जन गर्न चाँडै टोली बनाएर समीक्षा गर्ने बताउनुभयो ।
अदालतको आदेशबाट समेत नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्नु पीडादायी पक्ष भएको बताउँदै गृहमन्त्री लेखकले नागरिकता नपाएकै कारण पढ्न र रोजगारी प्राप्त गर्न नसक्ने जस्ता पीडा सम्बोधनका लागि सबै जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
पानीजस्ता अत्यावश्यक वस्तु किनेर खान पनि नागरिकता चाहिने उल्लेख गर्दै उहाँले नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई अब छिनोफानो र निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने लागेको बताउनुभयो ।
गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएपछि कानुन र नीति निर्माणलाई नै आफूले प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै मन्त्री लेखकले वि. स २०१२ मा बनेको प्रहरी ऐन देशमा धेरै शासन व्यवस्था फेरिए पनि कायमै रहेकाले अब एक महिनाभित्र उक्त ऐनलाई समयसापेक्ष तुल्याउनका लागि अन्तिम रूप दिई संसद्मा लैजाने प्रयत्न भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा महिला कानुन तथा विकास मञ्चका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ, लामो समयदेखि नागरिकता प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गरिरहनुभएका कुमार जोशी र नेहा थापाले ‘आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्नू’ भन्ने अदालतको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको बताउनुभयो ।
