ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई दिगो विकासको बाटोमा अघि बढाउन सरकार दृढतापूर्वक लागिपरेको दाबी गरेका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को २३औं वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन समारोहमा उनले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको कार्ययोजनाअनुसार काम अघि बढिसकेको जानकारी गराए । ‘ट्रान्समिसन लाइन पुगेको ठाउँमा विद्युत् उत्पादन गर्न दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको नीतिअनुरुप पीपीए भएको छ,’ उनले भने ।
साथै उत्पादनका क्रममा देखिएका अवरोध हटाउन वन मन्त्रालयसँग पनि निरन्तर छलफल र समन्वय भइरहेको उनले जानकारी दिए । ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै उनले सरकारले सुरक्षित लगानी वातावरण तयार गरेर निजी क्षेत्रलाई साझेदार बनाउन कुनै द्विविधा नरहेको स्पष्ट पारे । ‘सरकार एक्लैले लगानी गर्न सक्दैन, निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक छ,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा पूर्वऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको नियत र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै समयमै विद्युत् खरिद सम्झौता नगरेको, लाइसेन्स कब्जा गर्ने प्रवृत्ति रोक्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेपछि जवाफमा मन्त्री खड्काले विगत १२ वर्षमा माओवादी नेतृत्वले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्दा के काम भयो ? भनेर प्रतिप्रश्न गरे । ‘विगतदेखि रोकिएका काम अहिले अघि बढेका छन्,’ उनले भने ।
सरकारमा हुँदा एउटा कुरा र बाहिर हुँदा अर्को कुरा गरेर विकासको बाधक बन्नुको सट्टा राष्ट्रको समृद्धिका लागि सबैले अपनत्व लिनुपर्ने मन्त्री खड्काले सुझाए । उनले मुलुकको समृद्धिका लागि ऊर्जा क्षेत्रमा पुँजी निर्माण र चलायमान बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । साना र मझौला जलविद्युत् आयोजनाको महत्त्वलाई स्वीकार्दै, सोलारसहित मिक्स इनर्जीमा पनि लगानीको वातावरण तयार गर्न सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाइ थियो ।
ऊर्जा उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गरेर मुलुकलाई समृद्ध र आत्मनिर्भर बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री खड्काले दोहोर्याए । साथै, सरकारले समयानुकूल कानुन परिमार्जन गरेर ऊर्जा विकासलाई थप गति दिने स्पष्ट पारे ।
उनले ऊर्जासम्बन्धी विधेयक ल्याउँदैमा नआत्तिन आग्रहसमेत गरे । ऐन ल्याउनै नहुने भन्ने कुरा गलत भएको भन्दै ल्याइएको ऐनमा संशोधन र परिमार्जनसहित अघि बढ्न सकिने उनको भनाइ छ । मुलुकको हितअनुकूल कानुन निर्माण हुने भन्दै आफ्नो मुलुकलाई हेरेर कानुन निर्माण हुने भएकाले तर्सिनुपर्ने, आत्तिनुपर्ने कारण नरहेको उनको जिकिर थियो । ‘परिमार्जित नहुने कुरा भएको भए ऐन किन ल्याउनुपर्थ्यो । परिमार्जित हुन्छ, सम्भव छ र मुलुकको हित अनुकुल कानून निर्माण हुन्छ । आफ्नो मुलुकलाई हेरेर कानुन निर्माण हुने भएकाले तर्सिनुपर्ने, आत्तिनुपर्ने कारण छैन । बरु तपाईंले देखेका समस्या यहाँ छ भन्ने लाग्यो भने समावेश गरेर अघि बढ्छौँ । मुलुकको हितका लागि सरकार जहिल्यै खुला छ,’ उनले भने ।
मन्त्री खड्काले ऊर्जा आयोजनाहरुको आईपीओ रोक्न कुनै आवश्यक नरहेको भन्दै संवादमार्फत समाधान गर्न सकिने बताए । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकार खुला रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपालमा लगानीका लागि सुरक्षित र विश्वसनीय वातावरण आवश्यक : सभापति देउवा
यस्तै कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपालमा ढुक्क भएर लगानी गर्न सकिने वातावरण तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले लगानीकर्तालाई सहज र आकर्षक वातावरण दिनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘लगानीकर्तालाई दुःख दिने भन्ने त कुरै छैन । स्वदेशी तथा विदेशी दुवै खालका लगानीकर्ताले ढुक्क भएर नेपालमा लगानी गर्नसक्ने अवस्था बनाउनु पर्छ ।’
‘निजी क्षेत्रको विकासका लागि सरकारको नीति तथा दृष्टिकोण निर्णायक’
कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रको विकासका लागि सरकारको नीति तथा दृष्टिकोण निर्णायक हुने बताए । उनले सरकारको नारा ‘सरकारको साथ, निजी क्षेत्र चालक’ हुनुपर्ने हो, तर व्यवहारमा सरकारी निकायकै कारण निजी क्षेत्र विस्थापित हुने अवस्था आएको बताए ।
अध्यक्ष कार्कीले बजेटमा समेटिएको ‘टेक एन्ड पे’ प्रणाली, दुई वर्षदेखि रोकिएको सेयर निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रिया र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा आयोजना निर्माणमा लगाइएको प्रतिबन्धजस्ता नीतिगत निर्णयहरूले निजी क्षेत्रको अर्बौं रुपैयाँ लगानी संकटमा परेको दाबी गरे ।
उनका अनुसार हाल निजी क्षेत्रले विभिन्न चरणमा ३४ हजार ४८४ मेगावाट क्षमताका ७२५ ऊर्जा आयोजना अघि बढाइरहेका छन् । तर सर्वोच्च अदालतको एक आदेशका कारण राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रभित्र पर्ने करिब १९ हजार मेगावाट क्षमताका २१७ आयोजना रोकिएको छ । यसले दीर्घकालीन ऊर्जा विकास लक्ष्यमा गम्भीर असर पार्न सक्ने चिन्ता कार्कीले चिन्ता जनाए ।
