सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमार्फत प्रस्ताव गरेको ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था हटाउने विषयमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सहमति भएको छ। अब विद्युत् खरिदसम्बन्धी सम्झौता माग र खपतको आधारमा अघि बढाइनेछ ।
उर्जा उत्पादकहरूको चर्को विरोधपछि सोमबार नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सिधै फोन गरी उक्त व्यवस्था नहटाए बजेट पास हुन नदिने चेतावनी दिएका थिए।
देउवाको दबाबपछि एमाले पनि व्यवस्था हटाउन सहमत भएको स्रोतले जनाएको छ। देउवाको चेतावनीपछि दुवै दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको थियो।
यसैबीच, सरकारले मंगलबार बजेट पारित गर्ने तयारी गरेको छ। कांग्रेस र एमाले दुवैले आफ्ना सांसदहरूलाई ह्वीप जारी गरिसकेका छन्।
बजेटमा नदी प्रवाहमा आधारित विद्युत् खरिदको प्रस्ताव ल्याइएपछि उत्पादक कम्पनीहरूले ‘टेक एन्ड पे’ को विरोध गर्दै आएको थिए।
प्रारम्भिक प्रस्ताव अनुसार विद्युत् खरिदमा सरकारले उत्पादन भएअनुसार नै मूल्य तिर्ने व्यवस्था गरिएको थियो, जुन खपतभन्दा धेरै विद्युत् उत्पादन हुने अवस्थामा जोखिमपूर्ण हुने भन्दै आलोचना भएको थियो।
