प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले सरकारलाई सुनचाँदी व्यवसायीहरूको संरक्षण गर्न र कर प्रणालीलाई थप चुस्त पार्न निर्देशन दिएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा अत्यधिक करले व्यवसाय धरासायी हुने व्यवसायीहरूको गुनासो सुनेपछि यस्तो निर्देशन दिइएको हो।
बैठकमा समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले उद्योगी व्यवसायीहरू बाँकी रहे मात्र कर उठ्ने उल्लेख गर्दै उद्योगी नै रहेनन् भने करको कुरा गर्नुको अर्थ नहुने बताए। उनले कर संरचना सुधार गर्दै व्यवसायीहरूको संरक्षण गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा प्रस्ताव गरिएको सुन र गहनामा शून्यदेखि सुरु हुने नयाँ कर संरचना फिर्ता लिन माग गरेको छ।व्यवसायीहरूका अनुसार हाल प्रस्तावित कर दर करिब ३० प्रतिशतसम्म पुग्नेछ, जसले उपभोक्तालाई महँगोमा सुन किन्न बाध्य बनाउने र हजारौँ कालीगढ बेरोजगार बन्ने खतरा रहेको छ।
महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीले अत्यधिक करले वैदेशिक तस्करी बढ्ने, राजस्वमा घाटा आउने र नेपाली बजार अस्थिर बन्ने सम्भावना रहेको बताउँदै यस्तो नीति पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे। नेपाल राष्ट्रिय सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन विश्वकर्माका अनुसार यो क्षेत्रमा करिब चार खर्ब रुपैयाँको लगानी छ र वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँसम्म राज्यलाई राजस्व योगदान गर्दै आएको छ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालीगढ संघर्ष समितिका प्रतिनिधि विपेन्द्र रामुदामुले सुनलाई केवल विलासिता नभई संस्कार र संकटको बेला प्रयोग हुने सम्पत्तिको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए। महासङ्घका प्रतिनिधि दिपेशरत्न शाक्यले सुनचाँदी क्षेत्र संस्कार र नगद सम्पत्तिसँग गासिएको हुनाले यसमा सरकारको विशेष ध्यान आवश्यक रहेको बताए।
यसअघि आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक तीर्थराज सिल्वालले सुन कालोधनको सञ्चयको माध्यम बन्न थालेपछि पारदर्शिता ल्याउन नयाँ कर संरचना प्रस्ताव गरिएको प्रष्ट्याएका थिए। उनका अनुसार हाल नेपालमा जम्मा ६ प्रतिशत मात्र सुनको कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने गरेको छ।
बैठकमा सहभागी सांसदहरूले पनि अत्यधिक करले व्यवसाय र उपभोक्तामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै सरकारले सहजीकरणको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
